भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २९५ :
अन्य प्रकरणांमध्ये मालमत्ता, मत्ता, हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे यांच्याबाबतचा उत्तराधिकार :
(१) या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच —
(क) अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी, जी पहिल्या अनुसूचीच्या भाग-ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या स्थानी असलेल्या कोणत्याही भारतीय संस्थानाच्या ठायी निहित होती अशी सर्व मालमत्ता व मत्ता ही, अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अशी मालमत्ता व मत्ता ज्यांकरता धारण केली होती ती प्रयोजने त्यानंतर संघ सूचीत नमूद केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेली संघराज्याची प्रयोजने झाली तर, भारत सरकारने त्या संबंधात त्या संस्थानाच्या सरकारशी केलेल्या कोणत्याही कराराला अधीन राहून संघराज्याच्या ठायी निहित होईल, आणि
(ख) पहिल्या अनुसूचीच्या भाग-ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या स्थानी असलेल्या कोणत्याही भारतीय संस्थानाचे सर्व हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे ही–मग ती कोणत्याही संविदेतून उद्भवलेली असोत किंवा अन्यथा उद्भवलेली असोत अशा प्रारंभापूर्वी ज्यांकरता असे हक्क संपादित केले होते अथवा अशी दायित्वे किंवा प्रतिदायित्वे ओढवली होती ती प्रयोजने त्यानंतर संघ सूचीत नमूद केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेली भारत सरकारची प्रयोजने झाली तर, भारत सरकारने त्या संबंधात त्या संस्थानाच्या सरकारशी केलेल्या कोणत्याही कराराला अधीन राहून भारत सरकारचे हक्क, दायित्ते व प्रतिदायित्वे ठरतील.
(२) उपरोक्तप्रमाणे अधीन राहून, खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्यांहून अन्य सर्व मालमत्ता व मत्ता आणि असे सर्व हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे मग ती कोणत्याही संविदेतून उद्भवलेली असोत किंवा अन्यथा उद्भवलेली असोतयांच्या बाबतीत, पहिल्या अनुसूचीच्या भाग-ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रत्येक राज्याचे शासन हे, या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच तेथील संबंधित भारतीय संस्थानाच्या सरकारचे उत्तराधिकारी होईल.
