भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
प्रकरण तीन :
मालमत्ता, संविदा, हक्क, दायित्वे, प्रतिदायित्वे आणि दावे :
अनुच्छेद २९४ :
विवक्षित प्रकरणांमध्ये मालमत्ता, मत्ता, हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे यांच्याबाबतचा उत्तराधिकार :
या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच–
(क) अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी, जी डोमिनिअन ऑफ इंडिया सरकारच्या प्रयोजनांकरता हिज मॅजेस्टीच्या ठायी निहित होती अशी सर्व मालमत्ता व मत्ता आणि अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जी, गव्हर्नर असलेल्या प्रत्येक प्रांताच्या सरकारच्या प्रयोजनांकरता हिज मॅजेस्टीच्या ठायी निहित होती अशी सर्व मालमत्ता व मत्ता, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पाकिस्तान डोमिनिअनची किंवा पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल, पश्चिम पंजाब व पूर्व पंजाब या प्रांताची निर्मिती झाल्याकारणाने केलेल्या किंवा करावयाच्या कोणत्याही समायोजनाला अधीन राहून, अनुक्रमे संघराज्याच्या व तेथील संबंधित राज्याच्या ठायी निहित होईल, आणि
(ख) डोमिनिअन ऑफ इंडिया सरकारचे आणि गव्हर्नर असलेल्या प्रत्येक प्रांताच्या सरकारचे सर्व हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे ही, मग ती कोणत्याही संविदेतून उद्भवलेली असोत किंवा अन्यथा उद्भवलेली असोते–या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पाकिस्तान डोमिनिअनची किंवा पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल, पश्चिम पंजाब व पूर्व पंजाब या प्रांताची निर्मिती झाल्याकारणाने केलेल्या किंवा करावयाच्या कोणत्याही समायोजनाला अधीन राहून, अनुक्रमे भारत सरकारचे व तेथील संबंधित प्रत्येक राज्य शासनाचे हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे ठरतील.
