भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २९३ :
राज्यांनी कर्जे काढणे :
(१) या अनुच्छेदाच्या तरतुदींना अधीन राहून, अशा राज्याच्या विधानमंडळाकडून कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित केल्या जातील अशा जर काही मर्यादा असतील तर त्या मर्यादांमध्ये, राज्याच्या एकत्रित निधीच्या प्रतिभूतीवर भारताच्या राज्यक्षेत्रात कर्जे काढणे आणि अशा प्रकारे निश्चित केल्या जातील अशा जर काही मर्यादा असतील तर त्या मर्यादांमध्ये हमी देणे, हे राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल.
(२) भारत सरकार, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये घालून दिल्या जातील अशा शर्तींना अधीन राहून, कोणत्याही राज्याला कर्जे देऊ शकेल अथवा, अनुच्छेद २९२ अन्वये निश्चित केलेल्या कोणत्याही मर्यादा ओलांडल्या जात नाहीत तेथवर, कोणत्याही राज्याने उभारलेल्या कर्जासंबंधी हमी देऊ शकेल आणि अशी कर्जे देण्याच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक असलेल्या कोणत्याही रकमा भारताच्या एकत्रित निधीवर प्रभारित केल्या जातील.
(३) भारत सरकारने किंवा त्यांच्या पूर्वाधिकारी सरकारने राज्यास जे कर्ज दिलेले असेल किंवा ज्याच्याबाबत भारत सरकारने किंवा त्याच्या पूर्वाधिकारी सरकारने हमी दिलेली असेल, त्या कर्जाचा कोणताही भाग अजून येणे बाकी असेल तर त्या राज्याला भारत सरकारच्या संमतीशिवाय कोणतेही कर्ज उभारता येणार नाही.
(४) खंड (३) खालील संमती, भारत सरकारला योग्य वाटेल अशा, जर काही शर्ती लादावयाच्या असतील तर, त्यांना अधीन राहून देता येईल.
