भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २९० :
विवक्षित खर्च आणि पेन्शने यांच्याबाबत समायोजन :
जेव्हा या संविधानाच्या तरतुदींअन्वये कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा आयोगाचा खर्च अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी ब्रिटीश राजसत्तेखाली भारतात किंवा अशा प्रारंभानंतर संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कारभारासंबंधात, ज्या व्यक्तीने सेवा केलेली आहे तिला किंवा तिच्याबाबत द्यावयाचे पेन्शन, भारताच्या एकत्रित निधीवर किंवा एखाद्या राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असेल तेव्हा,
जर,—
(क) भारताच्या एकत्रित निधीवरील भाराच्या बाबतीत, त्या न्यायालयाने किंवा आयोगाने एखाद्या राज्याच्या स्वतंत्र कामांपैकी कोणत्याही कामाची गरज भागविली असेल, अथवा त्या व्यक्तीने एखाद्या राज्याच्या कारभारासंबंधात पूर्णत: किंवा अंशत: सेवा केलेली असेल तर ; किंवा
(ख) एखाद्या राज्याच्या एकत्रित निधीवरील भाराच्या बाबतीत, त्या न्यायालयाने किंवा आयोगाने संघराज्याच्या किंवा दुसऱ्या राज्याच्या स्वतंत्र कामांपैकी कोणत्याही कामाची गरज भागवली असेल, अथवा त्या व्यक्तीने संघराज्याच्या किंवा दुसऱ्या राज्याच्या कारभारासंबंधात पूर्णत: किंवा अंशत: सेवा केलेली असेल तर,त्यांच्यामध्ये एकमताने ठरेल, किंवा एकमत न झाल्यास, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने नियुक्त करावयाच्या लवादाकडून निर्धारित केले जाईल असे खर्चाबाबतचे किंवा पेन्शनबाबतचे अंशदान, त्या राज्याच्या एकत्रित निधीवर, किंवा यथास्थिति, भारताच्या एकत्रित निधीवर किंवा त्या दुसऱ्या राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केले जाईल आणि त्यामधून दिले जाईल.
