भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २८० :
वित्त आयोग :
१) या संविधानाच्या प्रारंभापासून दोन वर्षाच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच किंवा राष्ट्रपतीस आवश्यक वाटेल अशा अगोदरच्या वेळी, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे, वित्त आयोग घटित करील व राष्ट्रपती नियुक्त करील असा अध्यक्ष व असे अन्य चार सदस्य मिळून तो बनलेला असेल.
(२) आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी कोणत्या पात्रता आवश्यक असतील आणि ते कशा रीतीने निवडले जातील, ते संसदेला कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल.
(३) पुढील गोष्टींसंबंधी राष्ट्रपतीला शिफारशी करणे हे आयोगाचे कर्तव्य असेल, त्या अशा :—–
(क) या प्रकरणाखाली संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये जे विभागून द्यावयाचे आहे किंवा विभागून देता येईल असे करांचे निव्वळ उत्पन्न त्यांच्यामध्ये वितरित करणे आणि राज्यांमध्ये अशा उत्पन्नातील त्यांचे हिस्से वाटून देणे ;
(ख) भारताच्या एकत्रित निधीतून द्यावयाची राज्य महसुलास सहायक अशी अनुदाने ज्यानुसार नियंत्रित व्हावीत ती तत्त्वे ;
१.((खख) राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायती साधनसंपत्तीस पूरक ठराव्यात म्हणून राज्याच्या एकत्रित निधीत वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना 😉
२.((ग) राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्याच्या नगरपालिकेच्या साधनसंपत्तीस पूरक ठराव्यात म्हणून राज्याच्या एकत्रित निधीत वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना 😉
३.((घ) आर्थिक स्थिती बळकट राहावी म्हणून राष्ट्रपतीने आयोगाकडे निर्देशिलेली अन्य कोणतीही बाब.)
(४) आयोग, आपली कार्यपद्धती ठरवील आणि आपली कार्ये पार पडताना त्याला संसदेकडून कायद्याद्वारे प्रदान केले जातील असे अधिकार असतील.
———-
१. संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९२ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला (२४ एप्रिल १९९३ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (चौऱ्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९२ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला (१ जून १९९३ रोजी व तेव्हापासून).
३ संविधान (चौऱ्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९२ याच्या कलम ३ ह्या उपखंड (ग) ला (घ) असा नवीन क्रमांक दिला (१ जून १९९३ रोजी व तेव्हापासून).
