भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २६९क :
१.(आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात वस्तू व सेवा कराची आकारणी आणि वसूली :
१) आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात केल्या जाणाऱ्या पुरवठ्यातील वस्तू व सेवा कर, भारत सरकारकडून आकारण्यात व वसूल करण्यात येईल आणि असा कर, वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या शिफारशींवर, कायद्याद्वारे, संसद तरतूद करील अशा रीतीने, संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये संविभाजित करण्यात येईल.
स्पष्टीकरण :
या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, भारताच्या राज्यक्षेत्रामध्ये आयात करण्याच्या ओघात केला जाणारा वस्तूंचा, किंवा सेवांचा, अथवा दोन्हींचा पुरवठा हा, आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात केला जाणारा वस्तूंचा, किंवा सेवांचा, अथवा दोन्हींचा पुरवठा असल्याचे मानण्यात येईल.
२) खंड (१) अन्वये एखाद्या राज्याला संविभाजित केलेली रक्कम, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग वनणार नाही.
३) जेव्हा खंड (१) अन्वये आकारलेला कर म्हणून वसूल केलेली रक्कम, अनुच्छेद २४६क अन्वये एखाद्या राज्याने आकारलेल्या कराचे प्रदान करण्यासाठी वापर करण्यात आली असेल तेव्हा, अशी रक्कम, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग बनणार नाही.
४) जेव्हा अनुच्छेद २४६क अन्वये एखाद्या राज्याने आकारलेला कर म्हणून वसूल केलेली रक्कम, खंड (१) अन्वये आकारलेल्या कराचे प्रदान करण्यासाठी वापर करण्यात आली असेल तेव्हा, अशी रक्कम, राज्याच्या एकत्रित निधीचा भाग बनणार नाही.
५) संसदेला, कायद्याद्वारे, पुरवठ्याचे ठिकाण, आणि आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात वस्तूंचा, किंवा सेवांचा अथवा दोन्हींचा पुरवठा केव्हा घडून येतो हे निर्धारित करण्याचे तत्वे तयार करता येतील.)
———
१. संविधान (एकशे एकवी सुधारणा) अधिनियम २०१६ की धारा ९ द्वारा (१६-९-२०१६ पासून) समाविष्ट केले.
