भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २५८ :
विवक्षित प्रकरणी राज्यांना अधिकार, इत्यादी प्रदान करण्याचा संघराज्याचा अधिकार :
(१) या संविधानात काहीही असले तरी, राष्ट्रपतीला, संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधीची कार्ये राज्य शासनाच्या संमतीने त्या शासनाकडे किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांकडे सशर्त अथवा बिनशर्त सोपवता येतील.
(२) एखाद्या राज्यात जो लागू आहे असा संसदेने केलेला कायदा, राज्य विधानमंडळास ज्या बाबीसंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार नाही तिच्याशी संबंधित असला तरी, त्याअन्वये त्या राज्याला किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांना व प्राधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करता येतील आणि त्यांच्याकडे कर्तव्ये सोपवता येतील अथवा अधिकारांचे प्रदान आणि कर्तव्यांची सोपवणूक प्राधिकृत करता येईल.
(३) जेथे या अनुच्छेदाच्या आधारे राज्याला किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांना किंवा प्राधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले असतील किंवा त्यांच्याकडे कर्तव्ये सोपवलेली असतील तेथे, राज्याला त्या अधिकारांच्या किंवा कर्तव्यांच्या बजावणीसंबंधात येणाऱ्या जादा प्रशासकीय खर्चाबाबत, एकमताने ठरेल किंवा एकमत न झाल्यास भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने नियुक्त केलेल्या लवादाकडून निर्धारित केली जाईल अशी रक्कम, भारत सरकारकडून राज्य शासनाला दिली जाईल.
