भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४३ यठ :
मंडळाचे निष्प्रभावन (अधिक्रमण) व निलंबन आणि अंतरिम व्यवस्थापन :
१) त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणत्याही मंडळास, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरिता निष्प्रभावित केले जाणार नाही किंवा त्यास निलंबनाधीन ठेवले जाणार नाही :
परंतु असे की,
क) मंडळाने कसूर करणे सातत्याने चालू ठेवले असेल; किंवा
ख) आपल्या कर्तव्य पालनात निष्काळजीपणा केला असेल; किंवा
ग) त्या मंडळाने, सहकारी संस्थेच्या किंवा तिच्या सदस्यांच्या हितास बाधा पोहचविणारी कोणतीही कृती केली असेल; किंवा
घ) त्या मंडळाच्या रचनेत किंवा कार्यात कोणतीही कोंडी निर्माण झाली असेल; किंवा
ङ) अनुच्छेद २४३ यट च्या खंड (२) अन्वये राज्य विधान मंडळाने कायद्याद्वारे तरतूद केलेल्या प्राधिकरणाने किंवा निकायाने राज्य अधिनियमाच्या तरतूदीनुसार निवडणुका घेण्यात कसूर केलेली असेल तर, अशा मंडळाला निष्प्रभावित करता येईल; किंवा त्याला निलंबनाधीन ठेवता येईल :
परंतु आणखी असे की, शासनाने कोणत्याही भाग धारण केलेले नसतील किंवा कर्ज किंवा वित्तीय सहाय्य किंवा कोणतीही हमी दिलेली नसेल तर त्या बाबतीत, अशा कोणत्याही सहकारी संस्थेचे मंडळ निष्प्रभावित केले जाणार नाही किंवा ते निलंबनाधीन ठेवले जाणार नाही :
परंतु तसेच, बँक व्यवसाय करणाऱ्या एखाद्या सहकारी संस्थेच्या बाबतीत, बँक व्यवसाय विनियमन अधिनियम, १९४९ च्या तरतुदी देखील लागू असतील :
परंतु आणखी असे की, बहुराज्यीय सहकारी संस्था वगळता, बँक व्यवसाय करणाऱ्या एखाद्या सहकारी संस्थेच्या बाबतीत, या खंडाच्या तरतुदी, जणू काही सहा महिने या मजकुराऐवजी एक वर्ष हा मजकूर दाखल करण्यात आला असल्या क्रमाने, अमलात येतील.
२) एखादे मंडळ निष्प्रभावित केल्यास, अशा सहकारी संस्थेचा कारभार पाहण्यासाठी नियुक्त केलेला प्रशासक, खंड एक मध्ये निर्दिष्ठ केलेल्या कालावधीच्या आत निवडणुका घेण्याची व्यवस्था करील आणि निवडून आलेल्या मंडळाकडे व्यवस्थापन सुपूर्द करील.
३) राज्य विधान मंडळास, कायद्याद्वारे, प्रशासकाच्या सेवा शर्तींचे तरतूद करता येईल.
