भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४३-म :
वित्त आयोग :
(१) अनुच्छेद २४३-झ अन्वये घटित केलेला वित्त आयोग, नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचेही पुनर्विलोकन करील आणि पुढील बाबींच्या संबंधात राज्यपालाकडे शिफारशी करील :
(क) पुढील गोष्टींचे नियमन करणारी तत्त्वे
(एक) या भागान्वये राज्य आणि नगरपालिका यांच्यामध्ये ज्यांची विभागणी करता येईल असे, राज्याकडून आकारले जाणारे कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांपासून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचे, राज्य आणि नगरपालिकांमध्ये वितरण आणि अशा उत्पन्नातील त्यांच्या त्यांच्या हिश्श्याचे सर्व पातळीवरील नगरपालिकांमध्ये वितरण ;
(दोन) नगरपालिकांकडे नेमून देण्यात येतील किंवा नगरपालिकांकडून विनियोजित केले जातील असे कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांचे निर्धारण ;
(तीन) राज्याच्या एकत्रित निधीतून नगरपालिकांना द्यावयाचे सहायक अनुदान ;
(ख) नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना ;
(ग) नगरपालिकेची आर्थिक स्थिती बळकट राहावी म्हणून राज्यपालाने वित्त आयोगाकडे निर्देशिलेली केलेली अन्य कोणतीही बाब.
(२) राज्यपाल, या अनुच्छेदाअन्वये आयोगाद्वारे करण्यात आलेली प्रत्येक शिफारस आणि त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचे स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन, राज्याच्या विधानमंडळापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील.