भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४३-न :
जागांचे आरक्षण :
(१) प्रत्येक नगरपालिकेमध्ये अनुसूचित जातींसाठी आणि अनुसूचित जनजातींसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे त्या नगरपालिकेमध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे, शक्य होईल तेथवर, त्या नगरपालिका क्षेत्रामधील अनुसूचित जातींच्या किंवा त्या नगरपालिका क्षेत्रातील अनुसूचित जनजातींच्या लोकसंख्येचे त्या क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल, तेच असेल आणि अशा जागांचे नगरपालिकेतील विविध मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने वाटप करण्यात येईल.
(२) खंड (१) अन्वये राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा, अनुसूचित जातींच्या, किंवा यथास्थिति, अनुसूचित जनजातींच्या महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील.
(३) प्रत्येक नगरपालिकेमधील थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा (अनुसूचित जातींच्या व अनुसूचित जनजातींच्या महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा यांसह) महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा जागांचे नगरपालिकेतील विविध मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने वाटप करण्यात येईल.
(४) नगरपालिकांमधील अध्यक्षांची पदे, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, तरतूद करील अशा रीतीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि महिला यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात येतील.
(५) खंड (१) आणि (२) अन्वये जागांचे आरक्षण आणि खंड (४) अन्वये अध्यक्षांच्या पदांचे आरक्षण हे (महिलांसाठी असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त), अनुच्छेद ३३४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यावर निष्प्रभावी होईल.
(६) या भागातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळास नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी कोणत्याही नगरपालिकेमध्ये जागा राखून ठेवण्यासाठी किंवा नगरपालिकांमध्ये अध्यक्षांची पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.
