भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४३-ण :
निवडणुकीसंबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध :
या संविधानामध्ये काहीही असले तरी,—–
(क) अनुच्छेद २४३-ट अन्वये केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या, मतदारसंघाचे परिसीमन करणे किंवा अशा मतदारसंघामध्ये जागांचे वाटप करणे यांच्याशी संबंधित कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही ;
(ख) कोणत्याही पंचायतीची कोणतीही निवडणूक राज्य विधामंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा तद्न्वये, तरतूद केलेल्या प्राधिकाऱ्याकडे आणि तशा रीतीने, निवडणूक विनंतीअर्ज सादर केल्याखेरीज अन्य रीतीने प्रश्नास्पद करता येणार नाही.)
