भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४३-झ :
आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी वित्त आयोग घटित करणे :
(१) राज्याचा राज्यपाल, संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९२ याच्या प्रारंभापासून, शक्य होईल तितक्या लवकर, एक वर्षाच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच, पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी एक वित्त आयोग घटित करील आणि तो पुढील बाबींच्या संबंधात राज्यपालाकडे शिफारशी करील :—-
(क) (एक) या भागाअन्वये राज्य आणि पंचायतींमध्ये ज्यांची विभागणी करता येईल असे, राज्याकडून आकारण्याजोगे असलेले कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांपासून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचे राज्य आणि पंचायतींमध्ये वितरण आणि अशा उत्पन्नाच्या त्यांच्या त्यांच्या हिश्श्याचे सर्व पातळ्यांवरील पंचायतींमध्ये वाटप ;
(दोन) पंचायतीकडे नेमून देण्यात येतील किंवा पंचायतीकडून विनियोजित केले जातील असे कर, शुल्क आणि फी यांचे निर्धारण ;
(तीन) राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना द्यावयाचे सहायक अनुदान, यांचे नियमन करणारी तत्त्वे ;
(ख) पंचायतींची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना ;
(ग) पंचायतीची आर्थिक स्थिती बळकट राहावी म्हणून, राज्यपालाने वित्त आयोगाकडे निर्देशिलेली अन्य कोणतीही बाब.
(२) राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, आयोगाची रचना, त्याचे सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यासाठी ज्या आवश्यक असतील अशा पात्रता आणि ज्या रीतीने त्याची निवड करण्यात येईल ती रीत, याबाबत तरतूद करू शकेल.
(३) आयोग, त्याची कार्यपद्धती निश्चित करील आणि त्याची कार्य पार पाडण्यासाठी त्याला राज्याचे विधानमंडळ कायद्याने प्रदान करील असे अधिकार असतील.
(४) राज्यपाल, आयोगाने या अनुच्छेदाअन्वये केलेली प्रत्येक शिफारस आणि त्यावर केलेल्या कार्यवाहींसंबंधीचे एक स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन राज्याच्या विधानमंडळापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील.
