भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४३-यघ :
जिल्हा नियोजन समिती :
(१) प्रत्येक राज्यामध्ये जिल्हा पातळीवर, त्या जिल्ह्यातील पंचायती आणि नगरपालिका यांनी तयार केलेल्या योजना एकत्रित करण्यासाठी आणि संपूर्ण जिल्ह्याची एकच प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी, एक जिल्हा नियोजन समिती घटित करण्यात येईल.
(२) एखाद्या राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पुढील बाबींच्या संबंधात तरतूद करू शकेल :—-
(क) जिल्हा नियोजन समितीची रचना ;
(ख) अशा समितीमधील जागा ज्या रीतीने भरण्यात येतील ती रीत :
परंतु असे की, अशा समितीच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या चार-पंचमांशापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य जिल्हा पातळीवर पंचायतीच्या आणि त्या जिल्ह्यामधील नगरपालिकांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे व त्यांच्यामधून, त्या जिल्ह्यातील ग्रामीण क्षेत्रांच्या आणि नागरी क्षेत्रांच्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तराच्या प्रमाणात निवडण्यात येतील ;
(ग) जिल्हा नियोजनाच्या संबंधातील जी कामे अशा समित्यांना नेमून देता येतील ती कामे ;
(घ) अशा समित्यांचे अध्यक्ष ज्या रीतीने निवडण्यात येतील ती रीत.
(३) प्रत्येक जिल्हा नियोजन समिती, प्रारूप विकास योजना तयार करताना,—–
(क) पुढील बाबी विचारात घेईल :—–
(एक) जागेसंबंधीचे नियोजन, पाण्याचे वाटप आणि इतर भौतिक व नैसर्गिक साधनसंपत्ती, मूलभूत सोयींचा एकात्मीकृत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांसह पंचायती आणि नगरपालिका यांच्यामधील सामाईक हितसंबंधाच्या बाबी ;
(दोन) उपलब्ध साधनसंपत्तीची-मग ती वित्तीय असो अथवा अन्य असो-व्याप्ती व प्रकार ;
(ख) राज्यपाल, आदेशाद्वारे, विनिर्दिष्ट करील, अशा संस्था आणि संघटना यांच्याशी सल्लामसलत करील.
(४) प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष, अशा समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे असलेली विकास योजना राज्य शासनाकडे पाठवील.
