भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४१ :
संघ राज्यक्षेत्रांसाठी उच्च न्यायालये :
(१) संसदेला कायद्याद्वारे १.(एखाद्या संघ राज्यक्षेत्रासाठी ) उच्च न्यायालय घटित करता येईल किंवा २.(अशा कोणत्याही राज्यक्षेत्रातील) कोणतेही न्यायालय या संविधानाच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय असल्याचे घोषित करता येईल.
(२) सहाव्या भागाच्या प्रकरण पाचच्या तरतुदी या अनुच्छेद २१४ मध्ये निर्देशिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या संबंधात जशा लागू आहेत, तशाच त्या संसद कायद्याद्वारे तरतूद करील असे फेरबदल किंवा अपवाद यांसह, खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या संबंधात लागू असतील.
३.((३) या संविधानाच्या तरतुदी आणि समुचित विधानमंडळाने या संविधानाद्वारे किंवा त्याअन्वये त्या विधानमंडळास प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या आधारे केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी यांना अधीन राहून, संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधात अधिकारिता वापरणारे प्रत्येक उच्च न्यायालय, त्या राज्यक्षेत्राच्या संबंधात अशा प्रारंभानंतर अशा अधिकारितेचा वापर चालू ठेवील.
(४) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या उच्च न्यायालयाची अधिकारिता कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्रावर किंवा त्याच्या कोणत्याही भागावर विस्तारित करण्याच्या अथवा त्यापासून वर्जित करण्याच्या संसदेच्या अधिकारांचे न्यूनीकरण होणार नाही.)
————
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग ग यात उल्लेखिलेल्या एखाद्या राज्यासाठी ऐवजी दाखल केला.
२. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे अशा कोणत्याही राज्यातील याऐवजी दाखल केला.
३. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे मूळ खंड (३) व (४) यांऐवजी दाखल केला.
