भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २३५ :
दुय्यम न्यायालयांवरील नियंत्रण :
जिल्हा न्यायालये व त्यांना दुय्यम असणारी न्यायालये यांच्यावर व तसेच राज्याच्या न्यायिक सेवेत असलेल्या आणि जिल्हा न्यायाधीश पदाहून अधिक कनिष्ठ पदावर असलेल्या व्यक्तींचे पदस्थापन, पदोन्नती व रजा मंजुरी यांवर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असेल, परंतु, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीचा अन्वयार्थ, त्यामुळे अशा कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या सेवाशर्तींचे विनियमन करणाऱ्या कायद्यानुसार असेल असा कोणताही अपिलाधिकार तिच्यापासून हिरावला जातो अथवा अशा कायद्याअन्वये विहित केलेल्या तिच्या सेवाशर्तीचे अनुसरण न करता अन्यथा जिच्या बाबतीत काहीही करण्यास त्यामुळे उच्च न्यायालयास प्राधिकार प्राप्त होतो, असा लावला जाणार नाही.
