भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २३३क :
१.(विवक्षित जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि त्यांनी दिलेले न्यायनिर्णय, इत्यादी विधिग्राह्य असणे :
कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश काहीही असला तरी,—-
(क) संविधान (विसावी सुधारणा) अधिनियम, १९६६ याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी, अनुच्छेद २३३ किंवा अनुच्छेद २३५ याच्या तरतुदींचे अनुसरण न करता अन्यथा,—-
(एक) आधीपासून राज्याच्या न्यायिक सेवेत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची, किंवा जी किमान सात वर्षे इतका काळ अधिवक्ता किंवा वकील असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीची, त्या राज्यातील जिल्हा न्यायाधीश म्हणून केलेली कोणतीही नियुक्ती, आणि
(दोन) अशा कोणत्याही व्यक्तीचे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून केलेले कोणतेही पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली, उक्त तरतुदींनुसार नव्हते, केवळ याच वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव अशी नियुक्ती, पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली अवैध किंवा शून्यवत आहे अथवा कधी काळी अवैध किंवा शून्यवत होती, असे मानले जाणार नाही.
(ख) अनुच्छेद २३३ किंवा अनुच्छेद २३५ याच्या तरतुदींचे अनुसरण न करता अन्यथा कोणत्याही राज्यातील जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती, पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीने संविधान (विसावी सुधारणा) अधिनियम, १९६६ हा अंमलात येण्यापूर्वी वापरलेली कोणतीही अधिकारिता, दिलेला कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, शिक्षादेश किंवा आदेश आणि तिने किंवा तिच्यासमोर केलेली अन्य कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ही, अशी नियुक्ती, पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली उक्त तरतुदींनुसार केलेली नव्हती, केवळ याच वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव अवैध किंवा विधिबाह्य आहे, अथवा कधी काळी अवैध किंवा विधिबाह्य होती, असे मानले जाणार नाहीे.
——————–
१. संविधान (विसावी सुधारणा) अधिनियम, १९६६ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला.
