भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २२८ :
विवक्षित प्रकरणे उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे :
आपणास दुय्यम असलेल्या न्यायालयात प्रलंबित असलेले एखादे प्रकरण निकालात काढण्यासाठी, ज्याचा निर्णय होणे आवश्यक आहे असा एखादा या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीचा सारभूत कायदेविषयक प्रश्न त्या प्रकरणात गुंतलेला आहे, अशी उच्च न्यायालयाची खात्री झाली तर, १.(ते न्यायालय ते प्रकरण काढून घेईल, आणि, २.(***),——)
(क) एकतर स्वत:च ते प्रकरण निकालात काढू शकेल, किंवा
(ख) उक्त कायदेविषयकप्रश्न निर्धारित करून, ज्या न्यायालयातून ते प्रकरण काढून घेण्यात आलेले आहे त्याच्याकडे अशा प्रश्नावरील आपल्या न्यायनिर्णयाच्या एका प्रतीसह ते प्रकरण परत पाठवू शकेल, आणि ती प्रत मिळाल्यावर, उक्त न्यायालय अशा न्यायनिर्णयानुरूप प्रकरणे निकालात काढण्याची कार्यवाही करील.
—————
१. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ४१ द्वारे मूळ मजकुराऐवजी दाखल केला (१ फेब्रुवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (त्रेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७७ याच्या कलम ९ द्वारे मूळ मजकूर गाळला (१३ एप्रिल १९७८ रोजी व तेव्हापासून).
