भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २१० :
विधानमंडळात वापरावयाची भाषा :
(१) भाग सतरामध्ये काहीही असले तरी, मात्र अनुच्छेद ३४८ च्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळातील कामकाज, राज्याच्या राजभाषेतून किंवा राजभाषांतून अथवा हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून चालवण्यात येईल :
परंतु असे की, यथास्थिति, विधानसभेचा अध्यक्ष किंवा विधानपरिषदेचा सभापती, किंवा त्या नात्याने कार्य करणारी व्यक्ती, ज्या कोणत्याही सदस्यास पूर्वोक्तांपैकी कोणत्याही भाषेत आपले विचार नीटपणे व्यक्त करता येत नसतील त्याला आपल्या मातृभाषेत सभागृहाला संबोधून भाषण करण्याची अनुज्ञा देऊ शकेल.
(२) राज्य विधानमंडळाने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद केली नाही तर, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर हा अनुच्छेद, त्यातील किंवा इंग्रजीतून हे शब्द जणू काही गाळलेले असावेत त्याप्रमाणे प्रभावी होईल :
१.(परंतु असे की, २.(हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय व त्रिपुरा या राज्यांच्या विधानमंडळांच्या) संबंधात, या खंडात आलेल्या पंधरा वर्षे या शब्दोल्लेखाच्या जागी जणू काही पंचवीस वर्षे असा शब्दोल्लेख दाखल केलेला असावा त्याप्रमाणे तो खंड प्रभावी होईल 🙂
३.(परंतु आणखी असे की, ४.(५.(अरुणाचल प्रदेश, गोवा व मिझोराम) या राज्यांच्या विधानमंडळांच्या) संबंधात, या खंडात आलेल्या पंधरा वर्षे या शब्दोल्लेखाच्या जागी जणू काही चाळीस वर्षे असा शब्दोल्लेख दाखल केलेला असावा त्याप्रमाणे तो खंड प्रभावी होईल.)
————–
१. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, १९७० (१९७० चा ५३) याच्या कलम ४६ द्वारे समाविष्ट केला (२५ जानेवारी १९७१ रोजी व तेव्हापासून).
२. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम, १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१ द्वारे हिमाचल प्रदेश या राज्याच्या विधानमंडळाच्या या शब्दांऐवजी दाखल केला (२१ जानेवारी १९७१ रोजी व तेव्हापासून).
३. मिझोरम राज्य अधिनियम, १९८६ (१९८६ चा ३४) याच्या कलम ३९ द्वारे समाविष्ट केला (२० फेब्रुवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
४. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, १९८६ (१९८६ चा ६९) याच्या कलम ४२ द्वारे अरुणाचल प्रदेश या राज्याच्या विधानमंडळाच्या या शब्दांऐवजी दाखल केला (२० फेब्रुवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
५. गोवा, दमण व दीव पुनर्रचना अधिनियम, १९८७ (१९८७ चा १८) याच्या कलम ६३ द्वारे अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोरम या शब्दांऐवजी दाखल केला (३० मे १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
