भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २०० :
विधेयकांना अनुमती :
जेव्हा एखादे विधेयक राज्याच्या विधानसभेकडून पारित झालेले असेल किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, राज्याच्या विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांकडून पारित झालेले असेल तेव्हा, ते राज्यपालास सादर केले जाईल आणि राज्यपाल, एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत आहोत असे किंवा त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवीत आहोत किंवा ते विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवीत आहोत असे घोषित करील :
परंतु असे की, राज्यपालास, अनुमतीकरिता विधेयक त्याच्याकडे सादर केल्यानंतर, जर ते धन विधेयक नसेल तर, शक्य तितक्या लवकर, ते विधेयक संदेशासह सभागृहांकडे परत पाठवून अशी विनंती करता येईल की, त्यांनी त्या विधेयकाचा किंवा त्यातील कोणत्याही विनिर्दिष्ट तरतुदींचा फेरविचार करावा आणि विशेषत:, तो आपल्या संदेशात ज्यांची शिफारस करील त्या कोणत्याही सुधारणा प्रस्तुत करण्याच्या इष्टतेचा विचार करावा आणि विधेयक याप्रमाणे परत पाठविले जाईल तेव्हा, सभागृह किंवा सभागृहे त्या विधेयकावर तदनुसार फेरविचार करतील आणि जर ते विधेयक सभागृहाने किंवा सभागृहांनी सुधारणेसह किंवा त्याविना पुन्हा पारित केले आणि राज्यपालास अनुमतीकरिता सादर केले तर, राज्यपाल त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवणार नाही:
परंतु आणखी असे की, राज्यपालाच्या मते जे विधेयक कायद्याच्या रूपात आल्यास, त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या अधिकाराचे अशाप्रकारे न्यूनीकरण होईल की त्यायोगे, त्या न्यायालयाला जे स्थान असावे असे या संविधानात संकल्पित आहे, ते धोक्यात येईल, अशा कोणत्याही विधेयकाला राज्यपाल अनुमती देणार नाही, तर ते राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवील.
