भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १९९ :
धनविधेयके यांची व्याख्या :
(१) या प्रकरणाच्या प्रयोजनार्थ, एखाद्या विधेयकात पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेल्या तरतुदीच केवळ अंतर्भूत असतील तर, ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाईल, त्या बाबी अशा:—-
(क) कोणताही कर बसविणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरबदल करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे;
(ख) राज्य शासनाने पैसा कर्जाऊ घेणे किंवा कोणतीही हमी देणे यांचे विनियमन, अथवा राज्य शासनाने पत्करलेल्या, किंवा पत्करावयाच्या कोणत्याही वित्तीय आबंधनाबाबतच्या कायद्याची सुधारणा;
(ग) राज्याचा एकत्रित निधी किंवा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा करणे, अशा कोणत्याही निधीत पैशांचा भरणा करणे किंवा त्यातून पैसे काढणे ;
(घ) राज्याच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे विनियोजन ;
(ङ) कोणताही खर्च, राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून घोषित करणे, किंवा अशा कोणत्याही खर्चाची रक्कम वाढवणे ;
(च) राज्याच्या एकत्रित निधीच्या किंवा राज्याच्या लोकलेख्याच्या खाती पैशांची आवक किंवा अशा पैशांची अभिरक्षा किंवा जावक ;
(छ) उपखंड (क) ते (च) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबीला आनुषंगिक असलेली कोणतीही बाब.
(२) एखादे विधेयक हे, दंड किंवा अन्य द्रव्यशास्ती बसविण्याकरिता अगर लायसन फीची किंवा दिलेल्या सेवेबद्दलच्या फीची मागणी, किंवा भरणा करण्याकरिता तरतूद करते एवढ्याच कारणाने, अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकाऱ्याने किंवा निकायाने स्थानिक प्रयोजनाकरिता कोणताही कर बसवणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरबदल करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरिता तरतूद करते, एवढ्याच कारणाने ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाणार नाही.
(३) जेथे विधानपरिषद आहे अशा राज्याच्या विधानमंडळामध्ये प्रस्तुत केलेले एखादे विधेयक हे धन विधेयक आहे किंवा नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास, अशा राज्याच्या विधानसभेच्या अध्यक्षाचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल.
(४) प्रत्येक धन विधेयक, अनुच्छेद १९८ खाली विधानपरिषदेकडे पाठविण्यात येईल तेव्हा आणि अनुच्छेद २०० अन्वये अनुमतीकरिता राज्यपालास सादर करण्यात येईल तेव्हा, ते धन विधेयक आहे, असे विधानसभेच्या अध्यक्षाच्या सहीचे प्रमाणपत्र त्यावर पृष्ठांकित केलेले असेल.
