भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १९१ :
सदस्यत्वाबाबत अपात्रता :
(१) एखादी व्यक्ती राज्याच्या विधानसभेची किंवा विधानपरिषदेची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास आणि तशी सदस्य म्हणून राहण्यास पुढील कारणास्तव अपात्र होईल, ती अशी–
१.(क) जे लाभपद त्याच्या धारकास अपात्र करणारे नसल्याचे पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाने कायद्याद्वारे घोषित केले आहे त्याहून अन्य असे, भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभपद तिने धारण केले असेल तर 😉
(ख) ती मनोविकल असेल व सक्षम न्यायालयाकडून तशी घोषित झालेली असेल तर ;
(ग) ती अविमुक्त नादार असेल तर ;
(घ) ती भारताची नागरिक नसेल अथवा तिने स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व संपादिले असेल, अथवा ती परकीय देशाला निष्ठा किंवा इमान देण्यास कोणत्याही कबुलीने बद्ध असेल तर ;
(ङ) ती संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली त्यासाठी अपात्र झाली असेल तर.
२.(स्पष्टीकरण :
या खंडाच्या प्रयोजनांकरता,) एखादी व्यक्ती, संघराज्याचा किंवा पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याचा मंत्री आहे एवढ्याच कारणाने, ती भारत सरकारच्या किंवा अशा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील लाभपद धारण करते असे मानले जाणार नाही.
३.((२) एखादी व्यक्ती, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेची किंवा विधानपरिषदेची सदस्य म्हणून राहण्यास दहाव्या अनुसूचीअन्वये अपात्र असेल तर, ती त्यासाठी अपात्र होईल.)
————–
१. संविधान (बेचाळीसावे संशोधन) अधिनियम १९७६ याच्या कलम ३१ द्वारा (ज्याच्या अंतर्गत सभागृहाची बैठक गठीत करण्यासाठी गणपूर्तीसह) हे अंक व शब्द (तारीख अधिसूचित केलेली नाही) घातले. हे संशोधन (२०-६-१९७९ पासून) संविधान (चव्वेचालीसावे संशोधन) अधिनियम १९७८ च्या कलम ४५ द्वारे वगळण्यात आले.
२. संविधान (बावन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८५ याच्या कलम ५ द्वारे, (२) या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ या मजकुराऐवजी दाखल केले (१ मार्च १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (बावन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८५ याच्या कलम ५ द्वारे समाविष्ट केले (१ मार्च १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
