भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १७२ :
राज्य विधानमंडळाचा कालावधी :
(१) प्रत्येक राज्याची प्रत्येक विधानसभा जर ती तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नाही तर, तिच्या पहिल्या सभेकरता नियत केलेल्या दिनांकापासून १.(पाच वर्षांपर्यंत) चालू राहील, त्यापेक्षा अधिक काळ नाही आणि १.(पाच वर्षांचा) उक्त कालावधी संपला की, त्या सभागृहाचे विसर्जन होईल :
परंतु असे की, आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असताना, संसदेला कायद्याद्वारे उक्त कालावधी, एकावेळी अधिकाधिक एक वर्षापर्यंत वाढवता येईल आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत, उद्घोषणा अंमलात असण्याचे बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.
(२) राज्याची विधानपरिषद विसर्जित होणार नाही, पण संसदेने कायद्याद्वारे निवृत्तीसंबंधात केलेल्या तरतुदींनुसार तिच्या सदस्यांपैकी शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-तृतीयांश इतके सदस्य प्रत्येक दुसऱ्या वर्षांच्या अखेरीनंतर शक्य तितक्या लवकर निवृत्त होतील.
———
१. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६, याच्या कलम ३० द्वारे पाच वर्ष याऐवजी सहा वर्ष असा शब्दोल्लेख दाखल केला होता, तथापि, संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम २४ द्वारे सहा वर्षे याऐवजी पाच वर्षे असा शब्दोल्लेख दाखल केला (६ सप्टेंबर १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
