भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १४५ :
न्यायालयाचे नियम, इत्यादी :
(१) संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, सर्वोच्च न्यायालयास वेळोवेळी, राष्ट्रपतीच्या मान्यतेने त्या न्यायालयाची प्रथा आणि कार्यपद्धती याचे सर्वसाधारणपणे विनियमन करण्याकरता, पुढील प्रकारच्या नियमांसह नियम करता येतील :
(क) त्या न्यायालयात व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीसंबंधीचे नियम ;
(ख) अपिलांच्या सुनावणीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती आणि किती अवधीच्या आत अपिले न्यायालयात दाखल करावयाची, यांसह अपिलांशी संबंधित असलेल्या अन्य बाबी यासंबंधीचे नियम ;
(ग) भाग तीनद्वारे प्रदान केलेल्यापैकी कोणत्याही अधिकाराची अंमलबजावणी करण्याकरता त्या न्यायालयात करावयाच्या कार्यवाहीसंबंधीचे नियम ;
१.((ग ग) २.(अनुच्छेद १३९क) अन्वये त्या न्यायालयात करावयाच्या कार्यवाहीसंबंधीचे नियम 😉
(घ) अनुच्छेद १३४, खंड (१), उपखंड (ग) अन्वये अपिले विचारार्थ स्वीकारण्यासंबंधीचे नियम ;
(ङ) त्या न्यायालयाने सुनावणी केलेल्या कोणत्याही न्यायनिर्णयाचे किंवा केलेल्या आदेशाचे ज्यांच्या अधीन राहून, पुनर्विलोकन
करता येईल त्या शर्ती आणि अशा पुनर्विलोकनासाठी न्यायालयात किती अवधीच्या आत अर्ज दाखल करावयाच े त्यासह, अशा पुनविलोकनाच्या कार्यपद्धतीसंबंधीचे नियम ;
(च) त्या न्यायालयातील कोणत्याही कार्यवाहीच्या आणि तदनुषंगिक खर्चासंबंधी व त्यातील कार्यवाहीबाबत आकारावयाच्या फीसंबंधीचे नियम ;
(छ) जामीनादेश देण्यासंबंधीचे नियम ;
(ज) कार्यवाही स्थगित करण्यासंबंधीचे नियम ;
(झ) त्या न्यायालयास जे अपील क्षुल्लक कारणास्तव किंवा त्रास देण्याच्या हेतूने केल्याचे अथवा विलंब लावण्याच्या प्रयोजनार्थ आणल्याचे दिसून येईल, अशा कोणत्याही अपिलाचा संक्षिप्त रीतीने निकाल करण्याबाबत तरतूद करणारे नियम ;
(ञ) अनुच्छेद ३१७ च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या चौकशीच्या कार्यपद्धतीसंबंधीचे नियम ;
(२) ३.(४.(***) खंड (३) च्या तरतुदींना) अधीन राहून, या अनुच्छेदाअन्वये केलेल्या नियमांद्वारे, किती न्यायाधीशांनी एखाद्या प्रयोजनाकरता पीठासीन व्हावयाचे ती किमान संख्या निश्चित करता येईल आणि एकेकट्याने काम चालणाऱ्या न्यायाधीशांच्या आणि खंड न्यायपीठाच्या अधिकारांबाबत तरतूद करता येईल.
(३) ज्या प्रकरणात, या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधी कोणताही कायदेविषयक सारभूत प्रश्न अंतर्भूत असेल अशा कोणत्याही प्रकरणाचा निर्णय करण्याच्या प्रयोजनार्थ, अथवा अनुच्छेद १४३ अन्वये निर्देशित केलेल्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या प्रयोजनार्थ, ज्या न्यायाधीशांनी पीठासीन व्हावयाचे त्यांची ५.(किमान संख्या ४.(***)) पाच असेल :
परंतु असे की, जेव्हा या प्रकरणाच्या अनुच्छेद १३२ व्यतिरिक्त अन्य तरतुदींअन्वये अपिलाची सुनावणी करणारे न्यायालय, पाचाहून कमी न्यायाधीशांचे बनलेले असेल आणि त्या अपिलाच्या सुनावणीच्या ओघात, ते अपील निकालात काढण्याकरता ज्याचे निर्धारण आवश्यक आहे असा, या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीचा एखादा कायदेविषयक सारभूत प्रश्न अपिलात अंतर्भूत आहे, याबद्दल न्यायालयाची खात्री होईल तेव्हा, असे न्यायालय, ज्यात असा प्रश्न अंतर्भूत आहे त्या प्रकरणांचा निर्णय करण्याकरता या खंडाने आवश्यक केल्याप्रमाणे घटित झालेल्या न्यायालयाकडे तो प्रश्न मतार्थ निर्देशित करील आणि ते मत मिळाल्यावर अशा मतानुरूप ते अपील निकालात काढील.
(४) सर्वोच्च न्यायालय, खुल्या न्यायालयाव्यतिरिक्त कोणताही न्यायनिर्णय देणार नाही, आणि कोणतेही मतदेखील खुल्या न्यायालयात दिले असल्यावाचून ते अनुच्छेद १४३ अन्वये कळवले जाणार नाही.
(५) सर्वोच्च न्यायालय, कोणताही न्यायनिर्णय किंवा असे कोणतेही मत, प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी उपस्थित असलेल्या न्यायाधीशांपैकी बहुसंख्य न्यायाधीशांच्या सहमतीवाचून देणार नाही, पण जो सहमत नाही अशा न्यायाधीशास भिन्न न्यायनिर्णय किंवा मत देण्यास या खंडातील कोणतीही गोष्ट प्रतिबंध करते, असे मानले जाणार नाही.
——————
१. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम २६ द्वारे उपखंड (गग) समाविष्ट केला (१ फेब्रुवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (त्रेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७७ याच्या कलम ६ द्वारे अनुच्छेद १३१क आणि १३९क या मजकुराऐवजी दाखल केला (१३ एप्रिल १९७८ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम २६ द्वारे मूळ मजकुराऐवजी दाखल केला (१ फेब्रुवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
४. संविधान (त्रेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७७ याच्या कलम ६ द्वारे गाळले (१३ एप्रिल १९७८ रोजी व तेव्हापासून).
५. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम २६ द्वारे मूळ मजकुराऐवजी दाखल केले (१ फेब्रुवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
