भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १४२ :
सर्वोच्च न्यायालयाचे हुकूमनामे आणि आदेश यांची अंमलबजावणी व प्रकटीकरण, इत्यादींसंबंधीचे आदेश :
(१) सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारितेचा वापर करीत असताना, त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही वादात किंवा प्रकरणात पूर्ण न्याय करण्याकरता आवश्यक असेल असा हुकूमनामा करू शकेल किंवा आदेश देऊ शकेल, आणि याप्रमाणे केलेला कोणताही हुकूमनामा किंवा दिलेला कोणताही आदेश, संसदेचने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये विहित करण्यात येईल अशा रीतीने आणि त्या संबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत, राष्ट्रपती १.आदेशाद्वारे विहित करील अशा रीतीने भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र बजावणीयोग्य असेल.
(२) संसदेने याबाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, कोणत्याही व्यक्तीस उपस्थित होण्याच्या, कोणतेही दस्तऐवज शोधण्याच्या किंवा ते सादर करण्याच्या अथवा आपल्या कोणत्याही अवमानाबाबत अन्वेषण करण्याच्या किंवा त्याबाबत शिक्षा देण्याच्या प्रयोजनाकरता कोणताही आदेश देण्याचा, सर्वोच्च न्यायालयास भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राच्या बाबतीत समस्त व प्रत्येक अधिकार असेल.
————————–
१.विधि मंत्रालय, अधिसूचना क्रमांक सी. ओ. ४७, दिनांक १४ जानेवारी १९५४, भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग २, उप विभाग ३, इं. पृष्ठ ७५ यासह प्रकाशित झालेला सर्वोच्च न्यायालय (हुकूमनामे व आदेश) बजावणी आदेश, १९५४ (सी. ओ. ४७) पहा.
