भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १३९क :
१.(विवक्षित प्रकरणे हस्तांतरित करणे :
२((१) जर सर्वोच्च न्यायालय व एक किंवा अधिक उच्च न्यायालये यांच्यापुढे, अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयांपुढे एकसारखेच किंवा सारत: सारखेच कायदेविषयक प्रश्न अंतर्भूत असणारी प्रकरणे प्रलंबित असतील आणि असे प्रश्न हे सर्वसाधारण महत्त्वाचे सारभूत प्रश्न असल्याची सर्वोच्च न्यायालयाची स्वत:होऊन अथवा भारताचा महा न्यायवादी याने किंवा अशा कोणत्याही प्रकरणातील एखाद्या पक्षकाराने केलेल्या अर्जावरून खात्री झाली तर, सर्वोच्च न्यायालय, त्या उच्च न्यायालयापुढे किंवा उच्च न्यायालयांपुढे प्रलंबित असलेले प्रकरण किंवा प्रकरणे काढून घेऊन ती सर्व प्रकरणे स्वत:च निकालात काढू शकेल :
परंतु उसे की, उक्त कायदेविषयक प्रश्नांचा निर्णय केल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालय, अशा रीतीने काढून घेतलेले कोणतेही प्रकरण, अशा प्रश्नांवरील त्याच्या न्यायनिर्णयाच्या प्रतीसह, ज्या उच्च न्यायालयाकडून ते प्रकरण काढून घेण्यात आले असेल त्या उच्च न्यायालयाकडे, परत पाठवू शकेल आणि ते प्रकरण मिळाल्यानंतर, उच्च न्यायालय, अशा न्यायनिर्णयानुरूप ते निकालात काढण्याची कार्यवाही करील.)
(२) कोणत्याही उच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित असलेले कोणतेही प्रकरण, अपील किंवा अन्य कार्यवाही, न्यायाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी अन्य कोणत्याही उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे इष्ट आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटले तर, त्याला तसे करता येईल.)
—————-
१ संविधान (बेचाळीसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम २४ द्वारे समाविष्ट केला (१ फेब्रुवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
२ संविधान (चव्वेचाळीसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम २१ द्वारे मूळ खंड (१) ऐवजी दाखल केला (१ ऑगस्ट १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
