भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १३१ :
सर्वोच्च न्यायालयाची मूळ अधिकारिता :
या संविधानातील तरतुदींना अधीन राहून,
(क) भारत सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्ये यांच्यामधील ; किंवा
(ख) एका पक्षी भारत सरकार व कोणतेही राज्य किंवा राज्ये आणि दुसऱ्या पक्षी एक किंवा अधिक अन्य राज्ये यांच्यामधील ; किंवा
(ग) दोन किंवा अधिक राज्यांमधील, कोणत्याही विवादामध्ये, ज्यावर एखाद्या वैध अधिकाराचे अस्तित्व किंवा व्याप्ती अवलंबून आहे असा कोणताही प्रश्न (मग तो कायदेविषयक असो वा वस्तुस्थितीविषयक असो) अंतर्भूत असेल तर आणि तेथवर, त्या विवादात सर्वोच्च न्यायालयास मूळ अधिकारिता असेल–अन्य कोणत्याही न्यायालयास नाही :
१.(परंतु असे की, कोणताही तह, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद किंवा अन्य तत्सम संलेख या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी करण्यात आल्यावर किंवा निष्पादित करण्यात आल्यावर, अशा प्रारंभानंतर अंमलात राहिलेला असेल अथवा त्यामधून उद्भवणारा विवाद, उक्त अधिकारितेच्या व्याप्तीत येणार नाही अशी तरतूद केली असेल तर, असा विवाद उक्त अधिकारितेच्या व्याप्तीत येणार नाही.)
——————–
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम ५ द्वारे मूळ परंतुकाऐवजी दाखल केले.
