भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १२८ :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठामध्ये निवृत्त न्यायाधीशांची उपस्थिती :
या प्रकरणात काहाही असले तरी, कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने १.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग) जिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले आहे, २.(अथवा जिने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पदधारण केलेले आहे आणि जिच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्याच्या दृष्टीने यथोचित अर्हता आहे) अशा कोणत्याही व्यक्तीला, सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यासाठी विनंती करू शकेल आणि याप्रमाणे विनंती केलेली अशी प्रत्येक व्यक्ती याप्रमाणे स्थानापन्न होऊन कार्य करीत असताना, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निर्धारित करील असे भत्ते मिळण्यास ती पात्र असेल आणि तिला त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची सर्व अधिकारिता, अधिकार आणि विशेषाधिकार असतील, पण, एरव्ही ती त्या न्यायालयाची न्यायाधीश मानली जाणार नाही :
परंतु असे की, त्या न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यास अशा कोणत्याही पूर्वोक्त व्यक्तीने संमती दिली असल्याशिवाय, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे तिला तसे करणे भाग पडते, असे मानले जाणार नाही.
———
१.संविधान (नव्याण्णावी सुधारणा) अधिनियम २०१४ याच्या कलम ५ द्वारा (१३-४-२०१५ पासून) (भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती,) यामजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले. सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाद्वारे ही दुरुस्ती रद्द करण्यात आली आहे.
२.संविधान (पंधरावी सुधारणा) अधिनियम, १९६३ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केले.