भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
प्रकरण चार :
संघ न्याययंत्रणा :
अनुच्छेद १२४ :
सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करणे आणि घटित करणे :
(१) भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती आणि संसद कायद्याद्वारे अधिक संख्या विहित करीपर्यंत जास्तीत जास्त १.(सात) इतके अन्य न्यायाधीश मिळून बनलेले भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय असेल.
(२) राष्ट्रपती हा, २.(अनुच्छेद १२४क मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या शिफारशीवरुन) स्वत:च्या सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशास नियुक्त करील आणि तो न्यायाधीश पासष्ट वर्षे वयाचा होईपर्यंत पद धारण करील :
३.(***)
४.(परंतु,-)
(क) न्यायाधीश, राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल ;
(ख) न्यायाधीशास, त्याच्या पदावरून खंड (४) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने दूर करता येईल.
५.((२क) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे वय, सस्ं ाद कायद्याद्वारे तरतदू करील अशा प्राधिकाऱ्याकडून आणि अशा रीतीने निर्धारित केले जाईल.)
(३) एखादी व्यक्ती, भारतीय नागरिक, आणि
(क) एखाद्या उच्च न्यायालयाची अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयांची निदान सलग पाच वर्षे न्यायाधीश ; किंवा
(ख) एखाद्या उच्च न्यायालयाचा अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयाचा निदान सलग दहा वर्षे अधिवक्ता ; किंवा
(ग) राष्ट्रपतीच्या मते विख्यात विधिवेत्ता,
असल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीस पात्र असणार नाही.
स्पष्टीकरण एक :
या खंडातील उच्च न्यायालय याचा अर्थ, भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात जी अधिकारिता वापरीत आहे अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही काळी वापरत होते असे उच्च न्यायालय, असा आहे.
स्पष्टीकरण दोन :
या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, एखादी व्यक्ती जितक्या कालावधीसाठी अधिवक्ता असेल तो कालावधी मोजताना, ती व्यक्ती अधिवक्ता झाल्यानंतर तिने ज्या कोणत्याही कालावधीमध्ये जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदाहून कनिष्ठ नसलेले न्यायिक अधिकारपद धारण केलेले असेल.
तो कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल.
(४) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास, शाबीत झालेली गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता या कारणास्तव त्याच्या पदावरून दूर करण्यासाठी, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाकडून, त्या सभागृहातील एकूण सदस्य-संख्येच्या बहुमताचा आणि त्या सभागृहातील उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशाहून कमी नाही इतक्या बहुमताचा पाqठबा असणारे समावदे न त्याच सत्रात राष्ट्रपतीस सादर करण्यात आल्यानंतर, राष्ट्रपतीने आदेश दिल्याखेरीज, त्याच्या पदावरून दूर केले जाणार नाही.
(५) संसद, खंड (४) अन्वये समावेदन सादर करणे आणि एखाद्या न्यायाधीशाची गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता यांचे अन्वेषण आणि शाबिती यासंबंधीच्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन करू शकेल.
(६) सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झालेली प्रत्येक व्यक्ती, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, राष्ट्रपतीसमोर, अथवा त्याने याबाबत नियुक्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर, तिसऱ्या अनुसूचीत त्या प्रयोजनार्थ घालून दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्यावर सही करील.
(७) जिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही प्राधिकाऱ्यासमोर वकिली करता येणार नाही किंवा काम चालवता येणार नाही.
——–
१.आता तेतीस सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा अधिनियम, २०१९ (२०१९ चा ३७) याचे कलम २ पहा.
२.संविधान (नव्याण्णावी सुधारणा) अधिनियम २०१४ याच्या कलम २ द्वारा (१३-४-२०१५ पासून) (सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यातील उच्च न्यायालये यांतील न्यायाधीशांपैकी, त्याला त्या प्रयोजनार्थ ज्यांच्याशी विचारविनिमय करणे आवश्यक वाटेल, अशा न्यायाधीशांशी विचारविनिमय केल्यानंतर,) या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले. सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाद्वारे ही दुरुस्ती रद्द करण्यात आली आहे.
३. संविधान (नव्याण्णावी सुधारणा) अधिनियम २०१४ याच्या कलम २ द्वारा (१३-४-२०१५ पासून) पहिले परंतुक वगळण्यात आले. सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाद्वारे ही दुरुस्ती रद्द करण्यात आली आहे. संशोधना पुर्वी खालील प्रमाणे होते-
(परंतु असे की, मुख्य न्यायमूर्तीहून अन्य न्यायाधीशाच्या नियुक्तीच्या बाबतीत, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी नेहमीच विचारविनिमय करण्यात येईल 🙂
४.संविधान (नव्याण्णावी सुधारणा) अधिनियम २०१४ याच्या कलम २ द्वारा (१३-४-२०१५ पासून) परंतु आणखी असे की, – या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले. सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाद्वारे ही दुरुस्ती रद्द करण्यात आली आहे.
५. संविधान (पंधरावी सुधारणा) अधिनियम, १९६३ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला.
