भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
प्रकरण तीन :
राष्ट्रपतीचे वैधानिक अधिकार :
अनुच्छेद १२३ :
संसदेच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार :
(१) संसदेची दोन्ही सभागृहे सत्रासीन असतील त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, राष्ट्रपतीने तात्काळ कारवाई करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल राष्ट्रपतीची खात्री पटल्यास, त्याला, त्या परिस्थितीनुसार आवश्यक वाटतील असे अध्यादेश प्रख्यापित करता येतील.
(२) या अनुच्छेदाअन्वये प्रख्यापित केलेल्या अध्यादेशाचे बल व प्रभाव, संसदेच्या अधित्रनयमाप्रमाणेच असेल, पण असा प्रत्येक अध्यादेश —-
(क) संसदेच्या दोन्हा सभागृहांपुढे ठेवला जाईल आणि संसदेची पुन्हा सभा भरल्यापासून सहा आठवडे संपताच, अथवा, तो कालावधी संपण्यापूर्वी तो अमान्य करणारे ठराव दोन्ही सभागृहांनी पारित केले तर, त्यापैकी दुसरा ठराव पारित होतोच, तो अध्यादेश अंमलात असण्याचे बंद होईल ;
(ख) राष्ट्रपतीस कोणत्याही वेळी मागे घेता येईल.
स्पष्टीकरण :
जेव्हा संसदेच्या सभागृहांना पुन्हा सभा भरवण्यासाठी वेगवेगळ्या दिनांकांना अभिनिमंत्रित केलेले असेल तेव्हा, या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, सहा आठवड्यांचा कालावधी त्यांपैकी नंतरच्या दिनांकापासून मोजण्यात येईल.
(३) संसद या संविधानाअन्वये जी तरतूद अधिनियमित करण्यास सक्षम नाही, अशी कोणतीही तरतूद या अनुच्छेदाअन्वये अध्यादेशाद्वारे करण्यात आली तर आणि तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, तो अध्यादेश शून्यवत होईल.
१.(***)
————
१. संविधान (अडतिसावी सुधारणा)अधिनियम, १९७५ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केलेला खंड (४) हा संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम १६ द्वारे गाळला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
