Constitution अनुच्छेद ११२ : वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
वित्तीय बाबींमधील कार्यपद्धती :
अनुच्छेद ११२ :
वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र :
(१) राष्ट्रपती, प्रत्येक वित्तीय वर्षाबाबत, भारत सरकारची त्या वर्षापुरती अंदाजित जमा व खर्च यांचे, वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र म्हणून या भागात निर्देशिलेले विवरणपत्र संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.
(२) वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र दिलेल्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकामध्ये—-
(क) भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून या संविधानाने वर्णिलेला खर्च भागवण्याकरता आवश्यक असलेल्या रकमा ; आणि
(ख) जो खर्च भारताच्या एकत्रित निधीतून करावयाचा असे प्रस्तावित केले असेल, असा अन्य खर्च भागवण्याकरता आवश्यक असलेल्या रकमा, वेगवेगळ्या दाखवण्यात येतील आणि महसुली लेख्यावरील खर्च अन्य खर्चाहून वेगळा दाखविण्यात येईल.
(३) पुढील खर्च, भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित असा खर्च असेल :—–
(क) राष्ट्रपतीच्या वित्तलब्धी व भत्ते आणि त्याच्या पदासंबंधीचा अन्य खर्च ;
(ख) राज्यसभेचा सभापती व उपसभापती आणि लोकसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते ;
(ग) भारत सरकार ज्यांच्याबद्दल दायी आहे असे, व्याज, कर्जनिवारण निधी आकार व विमोचन आकार यांसह, ऋण आकार आणि कर्जाची उभारणी, ऋण सेवा व विमोचन यांच्या संबंधीचा अन्य खर्च ;
(घ) (एक) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना किंवा त्यांच्याबाबत द्यावयाचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन,
(दोन) फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना किंवा त्यांच्याबाबत द्यावयाचे निवृत्तिवेतन,
(तीन) भारताच्या राज्यक्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रासंबंधी अधिकारिता वापरणाऱ्या अशा, अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी १.(डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नर्स प्रोव्हिन्समध्ये) समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रासंबंधी ज्याने अधिकारिता वापरली होती अशा कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना किंवा त्यांच्याबाबत द्यावयाचे निवृत्तिवेतन ;
(ङ) भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यास किंवा त्याच्याबाबत द्यावयाचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन ;
(च) कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा लवाद न्यायाधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा अथवा निवाडा यांची पूर्ती करण्यास आवश्यक असलेल्या कोणत्याही रकमा ;
(छ) जो खर्च याप्रमाणे भारित असल्याचे या संविधानाद्वारे अथवा संसदेने कायद्याद्वारे घोषित केले असेल असा अन्य कोणताही खर्च.
—————–
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क यात उल्लेखिलेल्या एखाद्या राज्याच्या तत्स्थानी असलेल्या प्रांतात याऐवजी दाखल केला.

Leave a Reply