भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ११० :
धन विधेयके यांची व्याख्या :
(१) या प्रकरणाच्या प्रयोजनार्थ, एखाद्या विधेयकात केवळ पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेल्या तरतुदी अंतर्भूत असतील तर, ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाईल, त्या बाबी अशा—–
(क) कोणताही कर बसवणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे ;
(ख) भारत सरकारने पैसा कर्जाऊ घेणे, किंवा कोणतीही हमी देणे यांचे विनियमन अथवा भारत सरकारने पत्करलेल्या, किंवा पत्करावयाच्या कोणत्याही वित्तीय आबंधनांबाबतच्या कायद्याची सुधारणा ;
(ग) भारताचा एकत्रित निधी किंवा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा करणे, अशा कोणत्याही निधीत पैशांचा भरणा करणे किंवा त्यातून पैसे काढणे ;
(घ) भारताच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे विनियोजन ;
(ङ) कोणताही खर्च भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून घोषित करणे, किंवा अशा कोणत्याही खर्चाची रक्कम वाढवणे ;
(च) भारताच्या एकत्रित निधीच्या किंवा भारताच्या लोकलेख्याच्या खाती पैशांची आवक किंवा अशा पैशांची अभिरक्षा किंवा जावक अथवा संघराज्याची किंवा एखाद्या राज्याची लेखापरीक्षा ; किंवा
(छ) उपखंड (क) ते (च) यात विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीला आनुषंगिक असलेली कोणतीही बाब.
(२) एखादे विधेयक हे, दंड किंवा अन्य द्रव्यशास्ती बसवण्याकरता अथवा लायसन फीची किंवा दिलेल्या सेवेबद्दलच्या फीची मागणी किंवा भरणा करण्याकरता तरतूद करते, केवळ एवढ्याच कारणाने, अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा निकायाने स्थानिक प्रयोजनांकरता कोणताही कर बसविणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरता तरतूद करते, एवढ्याच कारणाने ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाणार नाही.
(३) एखादे विधेयक हे, धन विधेयक आहे किंवा नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास लोकसभेच्या अध्यक्षाचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल.
(४) प्रत्येक धन विधेयक, अनुच्छेद १०९ अन्वये राज्यसभेकडे पाठवण्यात येईल तेव्हा व अनुच्छेद १११ अन्वये राष्ट्रपतीस, त्याच्या अनुमतीकरता सादर करण्यात येईल तेव्हा, ते धन विधेयक आहे, असे लोकसभेच्या अध्यक्षाच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र त्यावर पृष्ठांकित केलेले असेल.
