भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १०२:
सदस्यत्वाबाबत अपात्रता :
(१) एखादी व्यक्ती, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास
आणि तसा सदस्य म्हणून राहण्यास पुढील कारणास्तव अपात्र होईल :—
१.(क) जे लाभपद त्याच्या धारकास अपात्र करणारे नसल्याचे संसदेने कायद्याद्वारे घोषित केले आहे त्याहून अन्य असे, भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभपद तिने धारण केले असेल तर 😉
(ख) ती मनोविकल असेल व सक्षम न्यायालयाकडून तशी घोषित झालेली असेल तर ;
(ग) ती अविमुक्त नादार असेल तर ;
(घ) ती भारताची नागरिक नसेल अथवा तिने स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व संपादिले असेल अथवा ती परकीय देशाला निष्ठा किंवा इमान देण्यास कोणत्याही कबुलीने बद्ध असेल तर ;
(ङ) ती संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा अन्वये अशा सदस्यत्वासाठी अपात्र झाली असेल तर;
२.(स्पष्टीकरण :
या खंडाच्या प्रयोजनांकरता,) एखादी व्यक्ती, संघराज्याचा किंवा कोणत्याही राज्याचा मंत्री आहे एवढ्याच कारणाने ती भारत सरकारच्या किंवा अशा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील लाभपद धारण करते असे मानले जाणार नाही.
३.((२) एखादी व्यक्ती, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य म्हणून राहण्यास दहाव्या अनुसूचीअन्वये अपात्र असेल तर, ती अशा सदस्यत्वासाठी अपात्र होईल.)
———
१. संविधान (बेचाळीसावी दुरुस्ती) अधिनियम, १९७६ च्या कलम १९ द्वारे खंड (१) चे उपखंड (क) बदलले गेले (तारीख अधिसूचित केलेली नाही). ही दुरुस्ती (२०-६-१९७९ पासून) संविधान (चव्वेचाळीसावी सुधारणा) अधिनियम १९७८ च्या कलम ४५ द्वारे वगळण्यात आली.
२. संविधान (बावन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८५ याच्या कलम ३ द्वारे (२) या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ या मजकुराऐवजी दाखल केला (१ मार्च १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
३. वरील अधिनियमाच्या कलम ३ द्वारे हा खंड समाविष्ट केला (१ मार्च १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
