भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
सदस्यांची अपात्रता :
अनुच्छेद १०१ :
जागा रिक्त करणे :
(१) कोणतीही व्यक्ती, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची सदस्य असणार नाही आणि जी व्यक्ती दोन्ही
सभागृहांची सदस्य म्हणून निवडली गेली असेल तिने दोहोंपैकी कोणत्याही एका सभागृहातील तिची जागा रिक्त करावी यासाठी संसदेकडून
कायद्याद्वारे तरतूद केली जाईल.
(२) कोणतीही व्यक्ती, संसद व १.(***) राज्याच्या विधानमंडळाचे सभागृह या दोन्हींची सदस्य असणार नाही आणि एखादी
व्यक्ती, संसद व २.(एखाद्या राज्याच्या) विधानमंडळाचे सभागृह या दोन्हींची सदस्य म्हणून निवडली गेल्यास, राष्ट्रपतीने केलेल्या ३.नियमांत विनिर्दिष्ट केला जाईल असा कालावधी समाप्त होताच जर तिने तत्पूर्वी त्या राज्याच्या विधानमंडळातील आपल्या जागेचा राजीनामा दिला नसेल तर, तिची संसदेतील जागा रिक्त होईल.
(३) संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य—–
(क) ४.(अनुच्छेद १०२ चा खंड (१) किंवा खंड (२)) यामध्ये उल्लेखिलेल्या कोणत्याही कारणामुळे अपात्र होईल तर, किंवा
५.((ख) सभापतीला, किंवा, यथास्थिति, अध्यक्षाला संबोधून आपल्या जागेचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देईल आणि
सभापती, किंवा, यथास्थिति, अध्यक्ष त्याचा राजीनामा स्वीकारील तर,)
तद्नंतर त्याची जागा रिक्त होईल :
६.(परंतु असे की, उपखंड (ख) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही राजीनाम्याच्या बाबतीत, मिळालेल्या माहितीवरून किंवा अन्यथा आणि
स्वत:ला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर जर, असा राजीनामा स्वेच्छापूर्वक किंवा प्रामाणिकपणे दिलेला नाही अशी सभापतीची,
किंवा, यथास्थिति, अध्यक्षांची खात्री झाली तर, तो असा राजीनामा स्वीकारणार नाही.)
(४) जर संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य, सभागृहाच्या अनुज्ञेशिवाय साठ दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्या सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिला तर, सभागृहास त्याची जागा रिक्त म्हणून घोषित करता येईल :
परंतु असे की, साठ दिवसांचा उक्त कालावधी मोजताना, ज्या कालावधीत सभागृहाची सत्रसमाप्ती झालेली असेल किंवा लागोपाठ
चार दिवसांहून अधिक काळ ते तहकूब असेल, असा कोणताही कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही.
—————
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची याद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क किंवा भाग ख यात विनिर्दिष्ट केलेल्या हा मजकूर गाळला.
२. वरील अधिनियमाच्या कलम २९ व अनुसूची याद्वारे अशा एखाद्या राज्याच्या या शब्दाऐवजी दाखल केले.
३. विधि मंत्रालय, अधिसूचना क्र. एफ ४६/५०-सी, दिनांक २६ जानेवारी १९५०—भारताचे राजपत्र, असाधारण, इंग्रजी पृष्ठ ६७८ यासह प्रकाशित झालेला एकसमयावच्छेदी सदस्यत्व प्रतिबंधक नियम, १९५० पहा.
४. संविधान (बावन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८५ याच्या कलम २ द्वारे मूळ मजकुराऐवजी दाखल केले (१ मार्च, १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
५. संविधान (तेहेतिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७४ याच्या कलम २ द्वारे मूळ उप खंड (ख) ऐवजी दाखल केले.
६. वरील अधिनियमाच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केले.
