भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १२४ ग :
१.(कायदा करण्याचा संसदेचा अधिकार :
संसदेस, कायद्याद्वारे, भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती व सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती व अन्य न्यायाधीश यांची नियुक्ती करण्याची कार्यपद्धती विनियमित करता येईल आणि आपली कामे पार पाडण्याची कार्यपद्धती, नियुक्तीसाठी व्यक्तींची निवड करण्याची रीत आणि त्यास आवश्यक वाटतील अशा अन्य बाबी, विनियमांद्वारे निर्धारित करण्यासाठी आयोगास अधिकार प्रदान करता येईल.)
———-
१.संविधान (नव्याण्णावी सुधारणा) अधिनियम २०१४ याच्या कलम ३ द्वारा (१३-४-२०१५ पासून) समाविष्ट करण्यात आले. सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाद्वारे ही दुरुस्ती रद्द करण्यात आली आहे.
