भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
संसद व तिचे सदस्य यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती :
अनुच्छेद १०५ :
संसदेची सभागृहे आणि त्यांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार, इत्यादी :
(१) या संविधानाच्या तरतुदी आणि संसदेच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणारे नियम व स्थायी आदेश यांना अधीन राहून, संसदेत भाषण स्वातंत्र्य असेल.
(२) संसदेचा कोणताही सदस्य, संसदेत किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत त्याने केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा त्याने केलेल्या कोणत्याही मतदानाच्या बाबतीत, कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही आणि कोणतीही व्यक्ती, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा त्याअन्वये कोणताही अहवाल, कागदपत्र, मतदान किंवा कामकाजवृत्त यांच्या प्रकाशनाबाबत अशा प्रकारे कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही.
१.(३) अन्य बाबतीत, संसदेचे प्रत्येक सभागृह आणि प्रत्येक सभागृहाचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती या, संसदेकडून कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित करण्यात येतील अशा असतील आणि अशाप्रकारे निश्चित होईपर्यंत, २.(संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याचे कलम १५ अंमलात येण्याच्या लगतपूर्वी त्या, सभागृहाच्या आणि त्याच्या सदस्यांच्या आणि समित्यांच्या बाबतीत, जशा होत्या तशाच असतील.))
(४) खंड (१), (२) व (३) यांच्या तरतुदी, जशा संसदेच्या सदस्यांच्या संबंधात लागू आहेत तशाच त्या, या संविधानाच्या आधारे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत भाषण करण्याचा व तिच्या कामकाजात अन्यथा भाग घेण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्तींच्या संबंधात लागू असतील.
———–
१. संविधान (बेचाळीसावी दुरुस्ती) अधिनियम, १९७६ च्या कलम २१ द्वारे (तारीख अधिसूचित केलेली नाही) बदलेले गेले. ही दुरुस्ती (२०-६-१९७९ पासून) संविधान (चाळीसावी सुधारणा) अधिनियम १९७८ च्या कलम ४५ द्वारे वगळण्यात आली.
२. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम १५ द्वारे विवक्षित मजकुराऐवजी दाखल केले (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
