भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०३ : अंदाजपत्रकाबाबत विधानमंडळातील कार्यपद्धती : (१) अंदाजपत्रकापैकी जेवढा भाग राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेल्या खर्चाशी संबंधित असेल तेवढा भाग, विधानसभेच्या मतास टाकला जाणार नाही. पण विधानमडं ळात त्यांपैकी कोणत्याही अंदाजपत्रकावरील चर्चेस या खंडातील कोणतीही गोष्ट प्रतिबंध करणारी आहे,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) वित्तीय बाबींमधील कार्यपद्धती : अनुच्छेद २०२ : वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र : (१) राज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्षाबाबत, राज्याची त्या वर्षाची अंदाजित जमा व खर्च यांचे वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र म्हणून या भागात निर्दिष्ट केलेले विवरणपत्र, राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा सभागृहांसमोर ठेवावयास लावील.…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०१ : विचारार्थ राखून ठेवलेली विधेयके : जेव्हा राज्यपालाने एखादे विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवले असेल तेव्हा, राष्ट्रपती एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत आहोत असे घोषित करील किंवा त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवीत आहोत,असे घोषित करील : परंतु…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद २०० : विधेयकांना अनुमती : जेव्हा एखादे विधेयक राज्याच्या विधानसभेकडून पारित झालेले असेल किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, राज्याच्या विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांकडून पारित झालेले असेल तेव्हा, ते राज्यपालास सादर केले जाईल आणि राज्यपाल, एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १९९ : धनविधेयके यांची व्याख्या : (१) या प्रकरणाच्या प्रयोजनार्थ, एखाद्या विधेयकात पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेल्या तरतुदीच केवळ अंतर्भूत असतील तर, ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाईल, त्या बाबी अशा:---- (क) कोणताही कर बसविणे, तो…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १९८ : धन विधेयकांबाबत विशेष कार्यपद्धती : (१) धन विधेयक विधानपरिषदेत प्रस्तुत केले जाणार नाही. (२) विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानसभेने धन विधेयक पारित केल्यानंतर, ते विधानपरिषदेकडे तिच्या शिफारशींकरिता पाठविले जाईल आणि ते विधेयक मिळाल्याच्या दिनांकापासून चौदा दिवसांच्या कालावधीच्या आत,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १९७ : धन विधेयकांहून अन्य विधेयकांसंबंधी विधानपरिषदेच्या अधिकारांवर निर्बंंध : (१) विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानसभेने एखादे विधेयक पारित करून विधानपरिषदेकडे पाठवल्यानंतर जर---- (क) ते विधेयक विधानपरिषदेने फेटाळले तर; किंवा (ख) ते विधेयक विधानपरिषदेसमोर ठेवल्याच्या दिनांकापासून ते तिच्याकडून पारित न…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) वैधानिक कार्यपद्धती : अनुच्छेद १९६ : विधेयके प्रस्तुत करणे व पारित करणे यासंबंधी तरतुदी : (१) धन विधेयक व अन्य वित्तीय विधेयके याबाबत अनुच्छेद १९८ व २०७ मध्ये असलेल्या तरतुदींना अधीन राहून, ज्या राज्य विधानमंडळाला विधानपरिषद आहे त्याच्या कोणत्याही सभागृहात…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १९५ : सदस्यांचे वेतन व भत्ते : राज्याच्या विधानसभेचे आणि विधानपरिषदेचे सदस्य हे, राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील असे वेतन व भत्ते मिळण्याला व त्याबाबत याप्रमाणे तरतूद होईपर्यंत, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी तेथील संबंधित असलेल्या प्रांताच्या विधानसभेच्या सदस्यांच्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) राज्य विधानमंडळे व त्यांचे सदस्य यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती : अनुच्छेद १९४ : विधानमंडळाची सभागृहे अणि त्यांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार, इत्यादी : (१) या संविधानाच्या तरतुदी आणि विधानमंडळाच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणारे नियम व स्थायी आदेश यांना…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १९३ : अनुच्छेद १८८ अन्वये शपथ घेण्यापूर्वी किंवा प्रतिज्ञा करण्यापूर्वी अथवा पात्र नसताना अथवा अपात्र झाल्यानंतर स्थानापन्न होण्याबद्दल व मतदान करण्याबद्दल शास्ती : जर एखाद्या व्यक्तीने अनुच्छेद १८८ च्या आवश्यकतांचे अनुपालन करण्यापूर्वी, अथवा एखाद्या राज्याच्या विधानसभेच्या किंवा विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वाला…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १९२ : १.(सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतच्या प्रश्नांवरील निर्णय : (१) एखाद्या राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाचा एखादा सदस्य अनुच्छेद १९१ च्या खंड (१) मध्ये नमूद केलेल्यांपैकी कोणत्याही कारणास्तव अपात्र झाला आहे किंवा कसे याबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास, तो प्रश्न राज्यपालाकडे निर्णयार्थ निर्देशित केला…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १९१ : सदस्यत्वाबाबत अपात्रता : (१) एखादी व्यक्ती राज्याच्या विधानसभेची किंवा विधानपरिषदेची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास आणि तशी सदस्य म्हणून राहण्यास पुढील कारणास्तव अपात्र होईल, ती अशी-- १.(क) जे लाभपद त्याच्या धारकास अपात्र करणारे नसल्याचे पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) सदस्यांच्या अपात्रता अनुच्छेद १९० : जागा रिक्त करणे : (१) कोणतीही व्यक्ती, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची सदस्य असणार नाही आणि जी व्यक्ती दोन्ही सभागृहांची सदस्य म्हणून निवडली गेली असेल तिने दोहांपैकी कोणत्याही एका सभागृहातील तिची जागा रिक्त करावी, यासाठी राज्य…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १८९ : सभागृहांमधील मतदान, जागा रिक्त असतानाही कार्य करण्याचा सभागृहांचा अधिकार व गणपूर्ती : (१) या संविधानात अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या कोणत्याही बैठकीतील सर्व प्रश्न अध्यक्ष किंवा सभापती, अथवा त्या नात्याने कार्य करणारी…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) कामकाज चालवणे : अनुच्छेद १८८ : सदस्यांनी शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे : राज्याच्या विधानसभेचा किंवा विधानपरिषदेचा प्रत्येक सदस्य, आपले स्थान ग्रहण करण्यापूर्वी, राज्यपालासमोर अथवा त्याने याबाबत नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीसमोर, तिसऱ्या अनुसूचीत या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १८७ : राज्य विधानमंडळाचे सचिवालय : (१) राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाला किंवा दोहोंपैकी प्रत्येक सभागृहाला स्वतंत्र सचिवालयीन कर्मचारीवर्ग असेल : परंतु असे की, विधानपरिषद असणाऱ्या राज्य विधानमंडळाच्या बाबतीत, अशा विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना सामाईक अशा पदांची निर्मिती करण्यास या खंडातील कोणत्याही…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १८६ : अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आणि सभापती व उपसभापती यांचे वेतन व भत्ते : विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना आणि विधानपरिषदेचा सभापती व उपसभापती यांना प्रत्येकी, राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे निश्चित करील असे वेतन व भत्ते देण्यात येतील आणि त्याबाबतीत…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १८५ : सभापतीस किंवा उपसभापतीस पदावरून दूर करण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्याने अध्यक्षस्थान न स्वीकारणे : (१) विधानपरिषदेच्या कोणत्याही बैठकीत, सभापतीस त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना, सभापती, अथवा उपसभापतीस त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद १८४ : उपसभापती किंवा अन्य व्यक्ती यांचा सभापतिपदाची कर्तव्ये पार पाडण्याचा किंवा सभापती म्हणून कार्य करण्याचा अधिकार : (१) सभापतीचे पद रिक्त असताना, त्या पदाची कर्तव्ये उपसभापतीला, किंवा उपसभापतीचे पदही रिक्त असेल तर, राज्यपाल त्या प्रयोजनाकरता ज्याला नियुक्त करील…