मराठी

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ९० : राज्य शासनाचे नियम करण्याचे अधिकार : १) राज्य शासनास राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणण्यासाठी नियम करता येईल. २) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणेस बाध न आणता अशा नियमात पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबीसाठी तरतूद…

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८९ : विनियम करण्याचे नियंत्रकाचे अधिकार : १) नियंत्रकाला सायबर विनियम सल्लागार समितीशी विचारविनिमय करून आणि केंद्र सरकारच्या पूर्व मान्यतेने, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, या अधिनियमाशी आणि त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांशी सुसंगम असे विनियम करता येतील. २)…

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८८ : सल्लागार समितीची स्थापना : १) या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर शक्य तितक्या लवकर केंद्र सरकार सायबर विनियम (रेग्युलेशन) सल्लागार समिती या नावाची एक समिती स्थापन करील. २) सायबर विनियम सल्लागार समितीमध्ये एक अध्यक्ष आणि प्रामुख्याने बाधित व्यक्तींचे प्रतिनिधित्त्व करणारे किंवा…

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८७ : केंद्र सरकारचे नियम करण्याचे अधिकार : १) केंद्र सरकार, या अधिनियमाच्या तरतुदी पार पाडण्यसाठी राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून नियम तयार करील. २) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेला बाध न आणता अशा नियमात, पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबीसाठी तरतूद…

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८६ : अडचणी दूर करणे : १) या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणताना कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास केंद्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, अडचण दूर करण्यसाठी त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशा या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील अशा तरतुदी करील. परंतु…

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८५ : कंपन्यांनी केलेले अपराध : १) या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या, निदेशांच्या किंवा आदेशांच्या तरतुदींचे कोणतेही उल्लंघन करणारी व्यक्ती म्हणजे एखादी कंपनी असेल तर, जेव्हा उल्लंघन करण्यात आले असेल तर, जेव्हा उल्लंघन करण्यात आले असेल त्यावेळी कंपनीची जी…

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८४ : चांगल्या हेतूने केलेल्या कृतीला संरक्षण : केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नियंत्रक किंवा त्याच्या वतीने काम करणारी कोणतीही व्यक्ती,१.(आणि निर्णय अधिकारी) यांनी या अधिनियमाला किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमाला, विनियमाला किंवा आदेशाला अनुसरून चांगल्या हेतूने केलेल्या किंवा करण्याचा उद्देश…

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८३ : निदेश देण्याचे अधिकार : हा अधिनियम किंवा त्याखाली करण्यात आलेले कोणतेही नियम, विनियम किंवा आदेश याच्या कोणत्याही तरतुदी राज्यात अमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकार कोणत्याही राज्य शासनाला निदेश देऊ शकेल.

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८२ : १.( नियंत्रक, उपनियंत्रक व सहाय्यक नियंत्रक हे लोकसेवक असणे : नियंत्रक, उपनियंत्रक व सहाय्यक नियंत्रक हे भारतीय दंह संहितेच्या अर्थानुसार लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल.) ------- १.सन २०१७ चा अधिनियम ७ च्या कलम १६९ द्वारे सुधारणा.

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ८१ : अधिनियमाला अधिभावी प्रभाव असणे : या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत असे काहीही, त्यावेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात असले तरीही, या अधिनियमाच्या तरतुदी अधिभावी असतील : १.(परंतु, या अधिनियमात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे कॉपीराईट अधिनियम, १९५७ (१९५७ चा १४)…

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० प्रकरण १३ : संकिर्ण : कलम ८० : पोलीस अधिकारी आणि इतर अधिकारी यांचे प्रवेश करणे, झडती घेणे इत्यादी बाबतीतले अधिकार : १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी १.(पोलीस निरीक्षकाच्या) दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा कोणताही पोलीस…

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० प्रकरण १२ : १.(विशिष्ट प्रकरणी मध्यस्थ जबाबदार नसणे : कलम ७९ : विशिष्ट प्रकरणी जबाबदारीतून मध्यस्थास सूध देणे : १) त्या-त्यावेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी परंतु, पोटकलम (२) व (३) ला अधीन राहून, मध्यस्थ त्याने उपलब्ध करून…

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० कलम ७८ : अपराधांचे अन्वेषण करण्याचे अधिकार : फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी १.(पोलीस निरीक्षकाच्या ) दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेला कोणताही पोलीस अधिकारी या अधिनियमाखालील कोणत्याही अपराधाचे अन्वेषण करू शकेल. ------- १.सन २००९ चा अधिनियम १० च्या…