भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३९४-क : १.(हिंदी भाषेतील प्राधिकृत पाठ : (१) राष्ट्रपती आपल्या प्राधिकारान्वये,------ (क) संविधान सभेच्या सदस्यांनी, स्वाक्षरित केलेल्या, केंद्रीय अधिनियमाच्या हिंदी भाषेतील प्राधिकृत पाठामध्ये अंगीकृत केलेली भाषा, शैली व परिभाषा यांच्याशी अनुरूप करण्यासाठी आवश्यक असतील असे फेरबदल केलेला आणि अशा…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३९४ : प्रारंभ : हा अनुच्छेद व अनुच्छेद ५, ६, ७, ८, ९, ६०, ३२४, ३६६, ३६७, ३७९, ३८०, ३८८, ३९१, ३९२, व ३९३ तात्काळ अंमलात येतील आणि या संविधानाच्या बाकीच्या तरतुदी, या संविधानात, या संविधानाच्या प्रारंभाचा दिन म्हणून…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) भाग बावीस : संक्षिप्त नाव, प्रारंभ १(प्राधिकृत हिंदी पाठ) व निरसने : अनुच्छेद ३९३ : संक्षिप्त नाव : या संविधानास भारताचे संविधान असे म्हणावे. ------- १. संविधान (अठ्ठावन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८७ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला.
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३९२ : अडचणी दूर करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार : (१) कोणत्याही अडचणी, विशेषत:, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट, १९३५ मधील तरतुदींचे या संविधानाच्या तरतुदींप्रत संक्रमण करण्यासंबंधीच्या अडचणी दूर करण्याच्या प्रयोजनार्थ, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे असा निदेश देऊ शकेल की, त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७८-क : १.(आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या कालावधीसंबंधी विशेष तरतूद : अनुच्छेद १७२ मध्ये काहीही असले, तरी, राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६ याची कलमे २८ व २९ यांच्या तरतुदींअन्वये घटित केलेली अशी आंध्र प्रदेश राज्याची विधानसभा, उक्त कलम २९ मध्ये निर्देशिलेल्या दिनांकापासून…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७८ : लोकसेवा आयोगासंबंधी तरतुदी : (१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या लोकसेवा आयोगाचे सदस्य त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर, संघराज्याच्या लोकसेवा आयोगाचे सदस्य होतील आणि अनुच्छेद ३१६ च्या खंड (१)…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७७ : भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याच्यासंबंधीच्या तरतुदी : या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेला भारताचा महा लेखापरीक्षक, त्याने अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर, भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक होईल आणि तद्नंतर अनुच्छेद १४८ च्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७६ : उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसंबंधीच्या तरतुदी : (१) अनुच्छेद २१७ च्या खंड (२) मध्ये काहीही असले तरी, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले कोणत्याही प्रांतातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर तेथील संबंधित…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छदे ३७५ : या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून न्यायालये, प्राधिकारी व अधिकारी यांनी कार्याधिकार बजावण्याचे चालू ठेवणे : भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रातील दिवाणी, फौजदारी व महसुली अधिकारितेची सर्व न्यायालये, न्यायिक, कार्यकारी व प्रशासी असे सर्व प्राधिकारी व सर्व अधिकारी, या संविधानाच्या…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७४ : फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसंबंधी व फेडरल न्यायालयात किंवा हिज मॅजेस्टी-इन कौन्सिलसमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहींबाबत तरतुदी : (१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले फेडरल न्यायालयाचे न्यायाधीश, अशा प्रारंभानंतर त्यानी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७३ : प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत असलेल्या व्यक्तींसंबंधी विवक्षित बाबतीत आदेश देण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार : अनुच्छेद २२ च्या खंड ७ अन्वये संसदेकडून तरतूद केली जाईपर्यंत, किंवा या संविधानाच्या प्रारंभापासून एक वर्ष समाप्त होईपर्यंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल ताोपर्यंत, उक्त अनुच्छेद, त्यातील…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७२-क : १.(कायद्यांचे अनुकूलन करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार : (१) संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारतात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी, त्या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या या संविधानाच्या तरतुदींशी अनुरूप करण्याच्या प्रयोजनार्थ, राष्ट्रपतीला, १…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७२ : विद्यमान कायद्यांचा अंमल चालू राहणे व त्यांचे अनुकूलन : (१) अनुच्छेद ३९५ मध्ये निर्देशिलेल्या अधिनियमितीचे या संविधानाद्वारे निरसन झाले असले तरी, मात्र या संविधानाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेले सर्व…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-ञ : १.(कर्नाटक राज्याबाबत विशेष तरतुदी : (१) राष्ट्रपतीला, कर्नाटक राज्यसंबंधी काढलेल्या आदेशाद्वारे, पुढील बाबींसाठी राज्यपालाच्या कोणत्याही विशेष जबाबदारीसाठी तरतूद करता येईल.---- क) मंडळाच्या कामकाजावरील अहवाल प्रत्येक वर्षी राज्य विधानसभेसमोर ठेवण्यात येईल या तरतुदीसह हैद्राबाद - कर्नाटक प्रदेशासाठी स्वतंत्र…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-झ : १.(गोवा राज्याबाबत विशेष तरतूद : या संविधानात काहीही असले तरी, गोवा राज्याची विधानसभा ही, तीसपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली असेल.) ---------- १. संविधान (छप्पनावी सुधारणा) अधिनियम, १९८७ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला (३० मे…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-ज : १.(अरुणाचल प्रदेश राज्याबाबत विशेष तरतूद : या संविधानात काहीही असले तरी,------ (क) अरुणाचल प्रदेश राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत अरुणाचल प्रदेशाच्या राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असेल आणि त्यासंबंधीची आपली कार्ये पार पाडताना करावयाच्या कारवाईबाबत राज्यपाल, मंत्रिपरिषदेशी विचारविनिमय केल्यानंतर…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-छ : १.(मिझोरम राज्याबाबत विशेष तरतूद : संविधानात काहीही असले तरी,------ (क) (एक) मिझोंच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा, (दोन) मिझोंचा रूढीप्राप्त कायदा व कार्यपद्धती, (तीन) मिझोंच्या रूढीप्राप्त कायद्यानुसार निर्णय देणे हे ज्यात अनुस्युत आहे, असे दिवाणी व फौजदारी न्यायदान,…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-च : १.(सिक्कीम राज्याबाबत विशेष तरतुदी : या संविधानामध्ये काहीही असले तरी,---- (क) सिक्कीम राज्याची विधानसभा तीसपेक्षा कमी नाहीत इतके सदस्य मिळून बनलेली असेल; (ख) संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून ( या अनुच्छेदामध्ये यापुढे नियत दिन…
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-ङ : आंध्र प्रदेशात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना : संसदेला आंध्र प्रदेश राज्यात विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.)
भारताचे संविधान ( राज्यघटना ) अनुच्छेद ३७१-घ : १.(२.(आंध्र प्रदेश किंवा तेलंगणा राज्याबाबत विशेष तरतुदी) : २.(१) आंध्रप्रदेश किंवा तेलंगणा राज्याच्या गरजा साकल्याने लक्षात घेऊन, सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत आणि शिक्षणाच्या बाबतीत राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील लोकांना समान न्याय संधी आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरता राष्ट्रपतीला त्या…