मराठी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५३१ : निरसन व व्यावृत्ती : १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ चा २ ) याद्वारे निरसित झाली आहे. २) असे निरसन झाले असले तरीही,- (a) क) (अ) ही संहिता जेव्हा अमलात येणार त्या दिनांकाच्या निकटपूर्वी जर कोणतेही अपील,…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५३० : संपरिक्षा आणि कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतिने करणे : या संहितेच्या अंतर्गत सर्व संपरिक्षा आणि कार्यवाही, इलैक्ट्रॉनिक संसूचनेचा वापर किंवा दृक-श्रव्य (ऑडियो व्हिडियो) इलैक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर करुन इलैक्ट्रॉनिक पद्धतिने करता येईल, त्यामध्ये - एक) समन्स आणि वॉरंट, त्याचे जारी…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५२९ : न्यायालयांवर सतत देखरेख ठेवण्याचे उच्च न्यायालयाचे कर्तव्य : प्रत्येक उच्च न्यायालय त्याला दुय्यम असलेल्या सत्र न्यायालय आणि न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयांवर, अशा न्यायाधिशांकडून आणि दंडाधिकाऱ्यांकडून प्रकरणे सत्वर व योग्य तèहेने निकालात काढली जातील याची सुनिश्चिती व्हावी अशा प्रकारे…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५२८ : उच्च न्यायालयाचे अंगभूत अधिकारांची व्यावृत्ती : या संहितेखालील कोणताही आदेश अमलात आणण्यासाठी किंवा कोणत्याही न्यायालयाच्या कार्यवाहीच्या दुरूपयोगास प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा अन्यथा उद्दिष्टे साधण्यासाठी जरूरीचे असतील असे कोणतेही आदेश देण्याचे जे अंगभूत अधिकार उच्च न्यायालयाला आहेत त्यांवर या…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५२७ : विक्रीशी संबंधित असलेल्या लोकसेवकाने मालमत्ता खरेदी करणे नाही : या संहितेखाली होणाऱ्या कोणत्याही मालमत्तेच्या विक्रीच्या संबंधात ज्याने कोणतेही काम करावयाचे असेल अशा लोकसेवकाला ती मालमत्ता खरेदी करता येणार नाही किंवा त्या मालमत्तेसाठी बोली बोलता येणार नाही.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५२६ : व्यवसाय करणाऱ्या वकिलाने विवक्षित न्यायालयात दंडाधिकारी म्हणून बसावयाचे नाही : कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयात व्यवसाय करणाऱ्या कोणत्याही वकिलाला त्या न्यायालयात किंवा त्या न्यायालयाच्या स्थानिक अधिकारितेतील कोणत्याही न्यायालयात दंडाधिकारी म्हणनू बसता येणार नाही.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५२५ : न्यायाधीश किंवा दंडाधिकारी ज्यात व्यक्तिश: हितसंबंधित असेल तो खटला : ज्या कोणत्याही खटल्यात कोणताही न्यायाधीश किंवा दंडाधिकारी स्वत: एक पक्षकार आहे किंवा तो व्यक्तिश: हितसंबंधित आहे त्यात, तो त्याच्या न्यायालयावर ज्या न्यायालयात अपील होऊ शकते त्याच्या परवानगीखेरीज…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५२४ : कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना नेमून दिलेल्या कार्यामध्ये फेरबदल करण्याचा अधिकार : एखाद्या राज्याच्या विधानसभेने ठरावाद्वारे तशी परवानगी दिल्यास, राज्यशासन उच्च न्यायालयाशी विचारविनियम करून अधिसूचनेद्वारे असे निदेशित करू शकेल की, कलम १२७, कलम १२८, कलम १२९, कलम १६४ आणि कलम…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५२३ : उच्च न्यायालयाचा नियम करण्याचा अधिकार : १) राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेने प्रत्येक उच्च न्यायालयाला पुढील गोष्टीबाबत नियम करता येतील, ते असे- (a) क) (अ) आपणांस दुय्यम असलेल्या फौजदारी न्यायालयांमध्ये कोणत्या व्यक्तींना अर्जनवीस म्हणून काम करण्यास परवानगी देता येईल…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५२२ : नमुने (प्रारुपे): संविधानाच्या २२७ व्या अनुच्छेदाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीनतेने दुसऱ्या अनुसूचीत घालून दिलेले नमुने प्रत्येक प्रकरणाच्या परिस्थितीत आवश्यक असतील त्या त्या फेरफारांसह त्यात नमूद केलेल्या त्या त्या प्रयोजनासाठी वापरता येतील व वापरल्यास ते पुरेसे होईल.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५२१ : लष्करी न्यायालयाकडून संपरीक्षा होण्यास पात्र अशा व्यक्तींना समादेशककडे सुपूर्द करणे : १) कोणत्या प्रकरणांमध्ये भूसैनिकी, नौसैनिकी किंवा वायुसैनिकी कायद्याला अधीन असलेल्या व्यक्तींची संपरीक्षा ही संहिता लागू असलेले एखादे न्यायालय किंवा लष्करी न्यायालय करील त्याबाबत केंद्र शासनाला ही…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ प्रकरण ३९ : संकीर्ण : कलम ५२० : उच्च न्यायालयासमोरील संपरीक्षा : जेव्हा उच्च न्यायालय कलम ४४७ खालील संपरीक्षेहून अन्य प्रकारे अपराधाची संपरीक्षा करील तेव्हा, सत्र न्यायालयाने जर त्या खटल्याची संपरीक्षा केली असती तर त्याने जी प्रक्रिया अनुसरली असती तीच…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५१९ : विवक्षित प्रकरणी मुदतमर्यादा वाढविणे : या प्रकरणाच्या पूर्वगामी उपबंधांत काहीही अंतर्भूत असले तरी, मुदतमर्यादा संपल्यानंतर एखाद्या अपराधाची दखल घ्यावयाची झाल्यास, विलंबाचे योग्य प्रकारे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे किंवा न्यायहितार्थ तशी दखल घेणे जरूरीचे आहे असे जर प्रकरणाच्या…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५१८ : सतत चालू राहणारा अपराध : सतत चालू राहणाऱ्या अपराधाच्या बाबतीत, अपराध चालू राहील त्या अवधीत प्रत्येक क्षणी नवीन मुदतमर्यादा सुरू होईल.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५१७ : न्यायालय बंद होईल तो दिनांक वगळणे : जेव्हा न्यायालय बंद असण्याच्या दिवशी मुदतमर्यादा संपत असेल त्या बाबतीत, ज्या दिवशी न्यायालय पुन्हा सुरू होईल त्या दिवशी न्यायालयाला दखल घेता येईल. स्पष्टीकरण : न्यायालय कोणत्याही एखाद्या दिवशी त्याच्या नेहमीच्या…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५१६ : विवक्षित प्रसंगी अवधी वगळणे : १) मूदतमर्यादेची गणना करताना, ज्या अवधीत कोणतीही व्यक्ती यथायोग्य तत्परतेने अपराध्याविरूद्ध अन्य खटला चालवीत असेल- मग तो प्रारंभिक न्यायालयात असो वा अपिलाच्या किंवा पुनरीक्षणाच्या न्यायालयात असो-तो अवधी वगळण्यात येईल: परंतु, तो खटला…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५१५ : मुदत मर्यादेची सुरुवात : १) अपराध्याच्या संबंधात मुदतमर्यादा- (a) क) (अ) अपराध्याच्या दिनांकास;किंवा (b) ख) (ब) अपराधामुळे बाधा पोचलेल्या व्यक्तिला किंवा कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला अपराध घडल्याचे ज्ञात नव्हते असे असेल तर; असा अपराध घडल्याचे ज्या दिवशी अशा…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम ५१४ : मुदत मर्यादा उलटून गेल्यावर दखल घेण्यास आडकाठी : १) या संहितेत अन्यत्र अन्यथा उपबंधित केलेले असेल तेवढे खेरीजकरून एरव्ही, कोणतेही न्यायालय मुदत मर्यादा संपल्यानंतर, पोटकलम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रवर्गातील अपराधाची दखल घेणार नाही. २) मुदतमर्यादा -…

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ प्रकरण ३८ : विवक्षित अपराधांची दखल घेण्याची मुदत (मर्यादा) : कलम ५१३ : व्याख्या : या प्रकरणाच्या प्रयोजनापुरते, मुदतमर्यादा याचा अर्थ, संदर्भामुळे अन्य अर्थ अपेक्षित नसेल तर, अपराधाची दखल घेण्यासाठी कलम ५१४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी असा आहे.