महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
१.(तीन : शिबिरे वगैरेचे नियंत्रण व गणवेश :
कलम ६३-अ:
शिबीरे-संचालने वगैरे नियंत्रण व गणवेश वगैरेंना मनाई करणे:
१) सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसे करणे आवश्यक आहे अशी राज्य शासनाची खात्री होईल तर, त्यास सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेश काढून, सबंध २.(महाराष्ट्र राज्यात) किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात, हत्यारांचा उपयोग करण्याचे प्रशिक्षण स्वत:स देण्याच्या किंवा दिले जाण्याच्या किंवा कवाईत करण्याच्या किंवा कवाईत करवून घेतली जाण्याच्या कारणांसाठी किंवा लष्करी कवाईत, हालचाली किंवा डावपेच यांची तालीम करण्याच्या कारणासाठी किंवा कोणत्याही शिबिरात, संचालनात किंवा मिरवणुकीत हजर राहण्याच्या किंवा ती भरविण्याच्या किंवा तीत भाग घेण्याच्या उपरिनिर्दिष्ट कारणासाठी भरणाऱ्या व्यक्तींच्या सर्व सभांना किंवा जमावांना मनाई करता येईल किंवा त्यावर निर्बंध घालता येईल.
२) जर राज्य शासनाची अशी खात्री होईल की, याअन्वये काढावयाच्या आदेशात विनिर्दिष्ट करावयाच्या मंडळातील किंवा संस्थेतील किंवा संघटनेतील कोणत्याही व्यक्तीने, संघराज्याच्या सशस्त्र दलातील व्यक्तीने किंवा पोलीस दलातील किंवा त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही विधिअन्वये रचना केलेल्या कोणत्याही दलातील व्यक्तीने घालणे भाग असलेल्या कोणत्याही गणवेषासारखा किंवा गणवेषाच्या भागासारखा पोषाख किंवा अंगावर घालण्याची वस्तू सार्वजनिक ठिकाणी घालण्यामुळे राज्याच्या सुरक्षिततेस किंवा विशेष आदेश काढून अशा मंडळातील, संस्थेतील किंवा संघटनेतील कोणत्याही व्यक्तीने असा कोणताही पोषाख किंवा परिधान करावयाची वस्तू सार्वजनिक ठिकाणी घालण्यास किंवा प्रदर्शित करण्यास मनाई करता येईल किंवा त्यावर निर्बंध घालता येईल.
३) पोट-कलम (१) व (२) खालील प्रत्येक सामान्य किंवा विशेष आदेश कलम १६३ खालील जाही नोटीस प्रसिद्ध करण्यासाठी ठरविलेल्या रीतीने प्रसिद्ध केला जाईल.
स्पष्टीकरण :
पोट-कलम (२) च्या प्रयोजनांसाठी पोषाख किंवा परिधान करावयाची वस्तू जर असा पोषाख किंवा वस्तू जेथे लोकांना जाण्या-येण्याची मोकळीक आहे अशा कोणत्याही ठिकाणी घातला किंवा प्रदर्शित केली तर, सार्वजनिक ठिकाणी तो पोषाख अंगात घातला किंवा ती वस्तू प्रदर्शित केली असे समजण्यात येईल.)
——–
१. सन १९५३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम ७ अन्वये हे शीर्षक व कलम ६३अ समाविष्ट करण्यात आले.
२. महाराष्ट्र विधि अनुकूलन (राज्य व समवर्ती विषय) आदेश १९६० अन्वये मुंबई राज्यात या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
