महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम ६० :
अपील:
१.(१)) कलम ५५, २.(५६, ५७ किंवा ५७अ) या अन्वये आदेश दिल्यामुळे नुकसान पोहोचलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, अशा आदेशाच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे ३.(किंवा राज्य शासन, आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा अधिकाऱ्याकडे (यात यापुढे ज्याचा निर्देश विनिर्दिष्ट अधिकारी असा करण्यात आला आहे) अपील करता येईल.
४.(२) या कलमान्वये करावयाच्या अपिलाच्या दोन प्रती ज्ञापनाच्या स्वरुपात दाखल करण्यात येतील व त्यात ज्या आदेशावर अपील करण्यात येत असेल त्या आदेशास ज्य मुद्यांवर हरकत घेण्यात आली असेल ते मुद्दे थोडक्यात देण्यात येतील व त्यासोबत तो आदेश किंवा त्याची प्रमाणित प्रत असेल.
३) असे अपील मिळाल्यावर, राज्य शासनाला, ५.(किंवा विनिर्दिष्ट अधिकाऱ्याला) अपील करणाऱ्या व्यक्तीस आपले म्हणजे जातीने किंवा वकील, अधिवक्ता किंवा न्यायप्रतिनिधी यांच्यामार्फ त मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर आणि त्यास आवश्यक वाटेल अशी आणखी कोणतीही चौकशी कारावयाची असल्यास ती केल्यानंतर, ज्या आदेशावर अपील करण्यात आले असेल तो आदेश कायम करता येईल, त्यात बदल करता येईल किंवा तो रद्द करता येईल ६.(राज्य शासनाला किंवा अधिकाऱ्याला योग्य वाटेल अशा निदेशांसह ते प्रकरण निकालात काढण्यासाठी परत पाठवता येईल) आणि त्याप्रमाणे स्वत:चा आदेश देता येईल:)
परंतु, असे की, राज्य शासन ७.(विनिर्दिष्ट अधिकारी) इतर रीतीने निदेश देईल ते खेरीजकरुन, अपील निकालात काढण्यात येईपर्यंत, ज्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यात आले असेल ता आदेश अमलात राहील.
८.(स्पष्टीकरण :
या पोटकलमाच्या-प्रयोजनांसाठी ज्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यात आलेले असेल त्या आदेशात बदल करण्याच्या अधिकारामध्ये असा आदेश-अस्थागित ठेवण्याचा आणि त्या व्यक्तीला जेथून जाण्याचा आदेश देण्यात आला होता त्या क्षेत्रात / क्षेत्रांत आणि कोणत्याही लगतच्या जिल्ह्यामध्ये किंवा त्याच्या विनिर्दिष्ट क्षेत्रात / क्षेत्रांत प्रवेश करण्याची किंवा परत येण्याची परवानगी देणारा सशर्त आदेश काढण्याच्या आदेशाचा समावेश असेल आणि तो नेहमीच समाविष्ट असल्याचे मानण्यात येईल.)
४) या कलमान्वये अपिलासाठी तरतूद केलेली तीस दिवसांची मुदत मोजताना, ज्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यात आले असेल त्या आदेशाची प्रमाणित प्रत देण्यास लागलेली मुदत वगळण्यात आली पाहिजे.
———
१. सन १९५९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ३४ याच्या कलम २० अन्वये या कलमास पोटकलम (१) असा नवीन क्रमांक देण्यात आला.
२. सन १९७६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ याच्या कलम ४, अनुसूची अन्वये ५६ किंवा ५७ या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आला.
३. सन १९९५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ५ (अ) अन्वये राज्य शासनाकडे या मजकुरानंतर हा मजकूर समाविष्ट करण्यात आला.
४. सन १९५९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ३४ याच्या कलम २० अन्वये पोटकलमे (२), (३) व (४) समाविष्ट करण्यात आले.
५. सन १९९५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ५ (ब) (एक) अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
६. सन १९९५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ५ (ब) (दोन) अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
७. सन १९९५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ५ (ब) (तीन) अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
८. सन १९९५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ५ (ब) (चार) अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
