महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम ५२ :
१.(जिल्हादंडाधिकऱ्याने) भरपाई देणे किंवा तिची विभागणी करणे:
१) १.(जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने) कलम ५१, पोट-कलमे (३) ते (८) या अन्वये भरपाईदाखल वसूल केलेली सर्व रक्कम किंवा कोणताही पैसा, उपरोक्त हानी किंवा नुकसान झाल्याबद्दल किंवा मृत्यूच्या किंवा जबर दुखापतीच्या संबंधाने ज्या व्यक्तींना भरपाई मिळण्याचा हक्क आहे, असे त्यास वाटत असेल अशा सर्व किंवा कोणत्याही व्यक्तींना देणे किंवा त्यांच्यात त्या
रकमेची विभागणी करणे हे विधिसंमत असेल.
२) कलम ५१, पोट-कलम (१) अन्वये १.(जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने काढलेल्या अधिसूचनेच्या) तारखेपासून ४५ दिवसांच्या आत दावा करण्यात आल्याशिवाय आणि भरपाईसाठी दावा सांगणारी व्यक्ती किंवा असा दावा कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूसंबंधाने सांगण्यात आला असेल त्याबाबतीत ती व्यक्ती देखील स्वत: उपरिनिर्दिष्ट हानी, नुकसान, मृत्यू किंवा जबर दुखापत ज्या गोष्टीमुळे घडली त्या गोष्टीच्या संबंधाने निर्दोष आहे अशी, ३.(जिल्हा दंडाधिकाऱ्याची) खात्री झाल्याशिवाय, या कलमान्वये भरपाई देण्यात येणार नाही.
३) मृत्यूच्या किंवा जबर दुखापतीच्या संबंधाने कलम ५१ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीस देय असलेली भरपाईची रक्कम दुसऱ्याच्या नावे करुन देता येण्याजोगी असणार नाही किंवा तिच्यावर बोजा निर्माण करता येणार नाही किंवा ती जप्त केली जाण्यास किंवा विधिअन्वये ती मिळण्याचा ज्यास हक्क असेल अशा व्यक्तीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस पात्र असणार नाही, तसेच तिच्यातून कोणत्याही दाव्याची रक्कम भागविता येणार नाही.
४) या किंवा या पूर्वीच्या कलमान्वये १.(जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने) दिलेला प्रत्येक निदेश व आदेश हा राज्य शासनाकडून
फेरतपासणी केला जाण्यास पात्र असेल, परंतु वर सांगितले असेल ते खेरीजकडून अंतिम असेल.
५) या कलमान्वये भरपाई देण्यात आलेल्या कोणत्याही नुकसानीच्या किंवा इजा पोहोचल्याच्या संबंधात कोणताही दिवाणी दावा लावता येणार नाही.
———
१. सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम ३ अन्वये मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
