महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम ५१ :
बेकायदेशीर जमावाने केलेल्या नुकसानीबद्दल भरपाई कशी वसूल करावी, दायित्वासाठी ठरवायाची तारीख:
१.(१) जेव्हा एखाद्या बेकायदेशीर जमावाने आपले समान उद्दिष्ट साधण्यासाठी केलेल्या कोणत्याही कृत्यामुळे कोणत्याही मालमत्तेची हानी किंवा तिचे नुकसान झाले असेल, किंवा जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीस किंवा व्यक्तींना मृत्यू आला असेल किंवा जबर दुखापत झाली असेल, तेव्हा, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास, आदेशाद्वारे,-
क) ज्या क्षेत्रात त्याच्या मते, असा बेकायदेशीर जमाव जमला होता ते क्षेत्र (यात यापुढे अशांत क्षेत्र असे संबोधण्यात आले);
ख) असा बेकायदेशीर जमाव ज्या दिनांकास किंवा ज्या कालावधीत जमला असेल तो दिनांक किंवा तो कालावधी,
विनिर्दिष्ट करता येईल.)
२) पोट-कलम (१), खंड (अ) व (ब) खालील २.(जिल्हा दंडाधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल.)
३) ३.(पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास) त्यास आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर, वर सांगितल्याप्रमाणे नुकसानीच्या किंवा हानीच्या किंवा मृत्यूच्या किंवा जबर दुखापतीच्या संबंधाने कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना भरपाई म्हणून जी रक्कम दिली पाहिजे असे त्याचे मत असेल ती रक्कम ठरविता येईल. भरपाईची रक्कम ही या कलमान्वये बसविलेला कर असेल आणि ती नंतरच्या पोट-कलमान्वये विहित केलेल्या रीतीने वसूल करण्यात येईल.
४)४. (जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास) –
अ) महानगरपालिकेच्या हद्दीतील अशांतता असलेल्या क्षेत्रात महानगरपालिका आयुक्त, ५.(किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने प्राधिकृत केलेल्या अन्य कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास)
ब) नगरपालिकेच्या हद्दीतील अशांतता असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रात, नगरपालिका, ५.(किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने प्राधिकृत केलेल्या अन्य कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास) आणि
क) खंड (अ) व (ब) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राबाहेरील अशांतता असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रात, ६.(जिल्हाधिकाऱ्याने प्राधिकृत केलेल्या अन्य कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास,)
पोटकलम (३) अन्वये ठरविलेली रक्कम (जिला यात यापुढे भरपाईची रक्कम म्हटले आहे) संपूर्णपणे किंवा अंशत: वसूल करण्याबद्दल फर्मावता येईल आणि जेव्हा महानगरपालिका आयुक्ताला किंवा नगरपालिकेला अशी रक्कम वसूल करण्याबद्दल फर्मावण्यात आले असेल तेव्हा सर्वसाधारणपणे अशांतता असलेल्या क्षेत्रात राहत असलेल्या सर्व व्यक्तीकडून ७.(किंवा पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे बेकायदेशीर जमावातील व्यक्तींकडून किंवा विशेषेकरुन उक्त क्षेत्रातील अशा व्यक्तींच्या विशिष्ट गटाकडून किंवा गटांकडून किंवा वर्गाकडून किंवा वर्गांकडून अशा भरपाईच्या रकमेच्या जास्तीत जास्त ३ टक्क्यांहून अधिक नसेल इतकी जादा रक्कम (जिला यात पुढे नगरपालिका वसुली खर्च असे म्हटले आहे)) जिल्हा दंडाधिकारी निदेश देईल अशा प्रमाणात वसूल करण्याबद्दल फर्मावता येईल.
८.(४अ) पोटकलम (३) अन्वये ठरविण्यात आलेली नुकसान भरपाईची रक्कम, संपूर्णपणे किंवा अंशत:, ज्यांच्याकडून वसूल करावयाची आहे अशा व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तींच्या गटाकडून किंवा व्यक्तींचे गटांकडून किंवा अशा व्यक्तींच्या वर्गाकडून किंवा वर्गांकडून, ज्या क्षेत्रात ते राहत आहेत ते क्षेत्र आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेरचे क्षेत्र आहे असे जर जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आले तर, तो जिल्हा दंडाधिकारी, ती रक्कम वसूल करण्यासाठी, अशा व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा गट किंवा व्यक्तींचे गट किंवा अशा व्यक्तींचा वर्ग किंवा व्यक्तींचे वर्ग, ज्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रात राहत असतील त्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्याकडे आपल्या अहवालासोबर माहिती पाठवील. अशी माहिती मिळाल्यावर, अशा क्षेत्राचा जिल्हा दंडाधिकारी, या कलमान्वये तरतूद केलेल्या रीतीने नुकसानभरपाईची रक्कम वसूल करतील.)
५) (एक) ९.(जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला) संबंधित महानगरपालिका आयुक्तास किंवा नगरपालिकेस भरपाईची रक्कम व नगरपालिका वसुली खर्च, सामान्य कर किंवा मालमत्तेवरील कर वाढवून वसूल करण्याबद्दल फार्मावता येईल आणि असा जादा कर अशांतता असलेल्या क्षेत्रात बसविण्यात व वसूल करण्यात येईल. या पोट-कलमान्वये सामान्य करात किंवा मालमत्तेवरील करात केलेली प्रत्येक वाढ संबंधित- महानगरपालिका आयुक्त किंवा नगरपालिका ती भरण्यास जबाबदार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीकडून, त्याच्याकडून देय असलेला सामान्य कर किंवा मालमत्तेवरील कर ज्या रीतीने वसूल केला जातो. त्याच रीतीने वसूल करण्यात येईल. संबंधित नगरपालिका अधिनियमाचे उपबंध अशा कोणत्याही वाढीस जणू ती उक्त अधिनियमान्वये बसविलेल्या सामान्य कराचा किंवा मालमत्तेवरील कराचा भाग असल्याप्रमाणे लागू होतील. अशी वाढ ही सामान्य कर किंवा मालमत्तेवरील कर याबरोबरच, उपरिनिर्दिष्ट क्षेत्रातील मालमत्तेवरील भार असेल.
(दोन) १०.(जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास,) संबंधित महानगरपालिका आयुक्तास किंवा नगरपालिकेस नुकसानभरपाईची रक्कम व नगरपालिका वसुली खर्च पोट-कलम (४) अन्वये ती भरण्यास पात्र असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीकडून ता निदेश देईल त्या रीतीने वसूल करण्याबद्दल फर्मावता येईल.
६) जेव्हा महानगरपालिका आयुक्त किंवा नगरपालिका असा कोरताही कर बसविण्यात किंवा वसूल करण्यात किंवा अशा रीतीने कोणतीही वसुली करण्यात कसूर करील तेव्हा राज्य शासनाला असा कर वसूल करण्याविषयी किंवा अशी वसुली करण्याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांना निदेश देता येईल.
७) या कलमान्वये जिल्हाधिकाऱ्याने किंवा इतर प्राधिकाऱ्याने वसूल करण्याजोगी प्रत्येक रक्कम ही जणू ती भरण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीकडून देय असलेल्या जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसूल करण्यात येईल.
८) हा अधिनियम प्रवर्तनात येण्यापूर्वी किंवा आल्यानंतर पोट-कलम (५) किंवा (७) अन्वये महानगरपालिका आयुक्ताने किंवा नगरपालिकाने वसूल केलेल्या एकूण रकमेतून, नगरपालिका वसुली खर्चाची प्रमाणशीर रक्कम वजा करण्यात येईल आणि ११.(जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने) पोट-कलम (३) अन्वये ठरविलेल्या नुकसानभरपाईहून अधिक नसलेली रक्कम, ती मिळण्याचा हक्क असलेल्या व्यक्तीस नुससानभरपाई देण्याकरीता तिला देण्यात येईल आणि कोणतीही शिल्लक राहिल्यास ती संबंधित नगरपालिका अधिनियमान्वये उभारण्यात आलेल्या नगरपालिका निधीत जमा करण्यात येईल. अशी रक्कम, ११.(जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास) प्रत्येक तीन महिन्यांनी देण्यात येईल.
९) १२.(जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने) अशा नुकसानीच्या रकमेचा कोणताही भाग सोसण्याच्या दायित्वापासून कोणत्याही व्यक्तीस आदेशाद्वारे माफी देणे हे विधिसंमत असेल.
१०) राज्य शासनाला-
(अ) स्वत: होऊन किंवा,
(ब) यथास्थिति, १३.(जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या) आदेशान्वये माफी देणाऱ्या किंवा ती नाकारणाऱ्या आदेशाच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत एखाद्या व्यक्तीने अर्ज केल्यावर, असा आदेश रद्द करता येईल किंवा त्यातफेरफार करता येईल.
१४.(११) या कलमाच्या तरतुदी, त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या अन्य कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीशिवाय असतील आणि त्या त्यांना निष्प्रभावित (न्यूनकारी) करणाऱ्या नसतील.)
स्पष्टीकरण-
या कलमातील रहिवासी ही संज्ञा जेव्हा ज्या कोणत्याही क्षेत्रात अशांतता आहे त्या क्षेत्राच्या संबंधात वापरली असेल तेव्हा, तीत ज्या व्यक्ती स्वत: किंवा त्याच्या अभिकत्र्यामार्फ त किंवा नोकरामार्फ त अशा क्षेत्रांत जमिनीचा किंवा इतर स्थावर मालमत्तेचा भोगवटा करीत असतील किंवा ती धारण करीत असतील अशा व्यक्तींचा व जे जमीन मालक स्वत: किंवा त्यांच्या अभिकत्र्यामार्फ त किंवा नोकरामार्फ त अशा प्रदेशात जमीन धारण करणाराकडून किंवा तिच्या भोगवटादाराकडून भाडे वसूल करीत असतील अशा जमीन मालकांचा, ते तीत प्रत्यक्ष राहत नसले तरी, समावेश होतो.
——–
१. सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम २ (क) याद्वारे मूळ पोटकलम (१) ऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
२. सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम २ (ख) याद्वारे राज्य शासनाचा या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
३. सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम २ (ग) याद्वारे मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
४. सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम २ (घ) (एक) याद्वारे मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
५. सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम २ (घ) (दोन) याद्वारे मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
६. सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम २ (घ) (तीन) याद्वारे मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
७. सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम २ (घ) (चार) याद्वारे मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
८. सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम २ (घ) द्वारे पोटकलम समाविष्ट करण्यात आले.
९. सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम २ (च) (एक) याद्वारे मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
१०. सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम २ (च) (दोन) याद्वारे मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
११. सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम २ (छ) याद्वारे मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
१२. सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम २ (ज) याद्वारे मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
१३. सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम २ (ज्ञ) (दोन) याद्वारे मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
१४. सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम २ (ञ) याद्वारे पोटकलम समाविष्ट करण्यात आले.
