महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
प्रकरण ५ :
राज्यात सार्वजनिक सुव्यवस्था व सुरक्षितता राखण्यासाठी विशेष उपाययोजना :
एक) जादा पोलीस कामावर नेमणे, त्यांचा खर्च व दंग्यातील नुकसानभरपाई वसूल करणे-तीची आकारणी व वसुली :
कलम ४७:
एखाद्या व्यक्तीने अर्ज केल्यावरुन जादा पोलीस कामावर ठेवणे:
१) आयुक्तास किंवा १.(अधीक्षकास) कोणत्याही व्यक्तीने अर्ज केला असता, शांतता राखण्यासाठी, सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी किंवा अपराधांचा कोणताही किंवा कोणतेही विशिष्ट वर्ग या संबंधीच्या ह्या किंवा इतर कोणत्याही अधिनियमाच्या उपबंधांपैकी कोणताही उपबंध अमलात आणण्यासाठी किंवा पोलिसांची कोणतीही इतर कामे करण्यासाठी आपल्या प्रभाराखाली असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रासाठी कोणत्याही ठिकाणी जादा पोलीस पाठविता येतील.
२) असे जादा पोलीस, अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीच्या खर्चाने ठेवण्यात येतील. परंतु ते पोलीस प्राधिकाऱ्यांच्या अधीन असतील आणि नेमणूक करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यास योग्य वाटेल अशा मुदतीपर्यंत ते कामावर ठेवण्यात येतील.
३) ज्या व्यक्तीच्या अर्जावरुन असे जादा पोलीस कामावर ठेवण्यात आले असतील त्या व्यक्तीने नेमणूक करणाऱ्या ज्या प्राधिकाऱ्याकडे असे जादा पोलीस ठेवण्यासाठी अर्ज करण्यात आला होता त्या प्राधिकाऱ्यास उक्त पोलीस काढून घेण्याबद्दल लेखी मागणी केली तर ती मागणी मिळाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्यापासून जास्त नाही अशी, यथास्थिती, राज्या शासन किंवा नेमणूक करणारा प्राधिकारी निश्चित करील ती मुदत संपल्यानंतर त्या जादा पोलिसांच्या खर्चापासून ती व्यक्ती मुक्त होईल.
——-
१. सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६ याच्या कलम ३, अनुसूची अन्वये जिल्हा अधीक्षक या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
