महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम ३६ :
आयुक्त किंवा १.(अधीक्षक) आणि इतर अधिकाऱ्यांची जनतेस आदेश देण्याची शक्ती:
आयुक्तास, व त्याच्या आदेशास अधीन राहून, निरीक्षकाहून कनिष्ठ दर्जाचा नसेल अशा प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्यास व १.(अधीक्षकास) व त्याच्या आदेशास अधीन राहून त्या बाबतीत राज्य शासन विनिर्दिष्ट करील अशा दर्जाहून कमी दर्जाचा नसेल अशा कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्यास, आपापल्या प्रभाराखाली असलेल्या क्षेत्रात प्रसंगानुसार आवश्यक असेल त्याप्रमाणे परंतु कलम ३३ अन्वये केलेल्या कोणत्याही नियमाचे किंवा आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही अशा रितीने पुढील गोष्टींसाठी आवश्यक असे सर्व तोंडी किंवा लेखी आदेश वेळोवेळी देता येतील:
अ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशा रीतीने चालावे, त्यांनी वर्तणूक किंवा वागणूक कशी ठेवावी याविषयी निदेश देणे,
ब) अशा कोणत्याही मिरवणुका ज्या मार्गांनी जाव्यात किंवा ज्य मार्गांनी जाऊ नयेत ते मार्ग विहित करणे,
क) सर्व मिरवणुकींच्या व जमावाच्या प्रसंगी व उपासनेच्या सर्व जागांच्या आसपास उपासनेच्या वेळी व कोणत्याही रस्त्यावरुन किंवा सार्वजनिक जागी किंवा सार्वजनिक स्थळी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा होऊ न देणे,
ड) सर्व रस्त्यांवर व रस्त्यांमध्ये, घाटात किंवा घाटांवर, सर्व धक्क्यांवर व धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानाच्या, कपडे धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागांच्या ठिकाणी व जागांमध्ये, जत्रा, देवालये आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणे,
इ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ वाद्ये वाजविण्याचे किंवा गाणी गाण्याचे किंवा ढोल, ताशे व इतर वाद्ये वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजवण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे,
२.(इ-अ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक करमणुकीच्या स्थानात ध्वनिक्षेपकाचा (लाऊडस्पीकर) उपयोग करण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे;)
फ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने या अधिनियमाची कलमे ३३, ३५, ३७ ते ४०, ४२, ४३ व ४५ यांअन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे.
——–
१. सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६ याच्या कलम ३, अनुसूची अन्वये जिल्हा अधीक्षक या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आला.
२. सन १९५४ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक २८ याच्या कलम ८ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
