महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम २२प :
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण :
१) राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण या नावाने संबोधले जाणारे एक प्राधिकरण घटित करील.
२) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण पुढील सदस्यांचे मिळून बनलेले असेल :-
अ) उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश – अध्यक्ष;
ब) विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा, नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झालेला पोलीस अधिकारी – सदस्य;
क) नागरी समाजातील मान्यवर व्यक्ती – सदस्य;
ड) राज्य शासनाच्या सचिव दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला एक निवृत्त अधिकारी – सदस्य;
इ) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अधिकारी – सदस्य-सचिव.
३) या अधिनियमान्वये राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण घटित केल्यावर, दिनांक १५ जुलै २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गृह विभागाने घटित केलेले पूर्वीचे राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल :
परंतु, पूर्वीच्या राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असणाऱ्या तक्रारी व चौकशी या जणू काही त्या तक्रारी किंवा चौकशी, या अधिनियमाखाली घटित करण्यात आलेल्या राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असल्याप्रमाणे प्रवर्तनात असण्याचे चालू राहतील, आणि पूर्वीच्या राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडून शिफारशी करण्यात आल्या असतील तर, त्या जणू काही, या अधिनियमान्वये घटित करण्यात आलेल्या राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडून करण्यात आला असल्याप्रमाणे, प्रवर्तनात असण्याचे चालू राहतील.
४) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचा अध्यक्ष, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यामुर्तीकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या नावांच्या नामिकेमधून, राज्य शासनाकडून निवडण्यात येईल.
