महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम २२क्यू :
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे अधिकार व कार्ये :
१) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण पुढील अधिकारांचा वापर करील व कार्ये पार पाडील :-
अ) स्वत: होऊन, किंवा,-
एक) एखादी बळी पडलेली व्यक्ती किंवा तिच्या कुटुंबातील सदस्य किंवा तिच्या वतीने इतर कोणतीही व्यक्ती ;
दोन) राष्ट्रीय किंवा राज्य मानवी हक्क आयोग; आणि
तीन) पोलीस,
यांच्याकडून एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध-
एक) पोलीस कोठडीतील मृत्यू;
दोन) भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२० खाली केल्याप्रमाणे गंभीर दुखापत;
तीन) बलात्कार किंवा बलात्कारा करण्याचा प्रयत्न;
चार) विहित केलेली कार्यपद्धती न अनुसरता केलेली अटक किंवा स्थानबद्धता;
पाच) भ्रष्टाचार;
सहा) बलाद्ग्रहण (खंडणी उकळणे);
सात) जमीन किंवा घर बळकावणे ; आणि
आठ) ज्यामध्ये कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदींचे गंभीर उल्लंघन किंवा कायदेशीर प्राधिकाराचा दुरुपयोग याचा अंतर्भाव असेल अशी इतर कोणतीही बाब,
यासंबंधात राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे दाखल करण्यात आलेल्या एखाद्या तक्रारीवर चौकशी करणे;
ब) कोणत्याही व्यक्तीस, प्राधिकरणाच्या मते, चौकशीच्या विषयवस्तुशी उपयुक्त, किंवा संबद्ध होऊ शकेल अशा मुद्यावर किंवा बाबींवर माहिती पुरविण्यासाठी फर्मावणे.
२) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे सदस्य, प्राधिकरणासाठी, पुर्णकालिक तत्वावर काम करतील. राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाच्या अशासकीय सदस्यांचे वेतन किंवा मानधन आणि देय असणारे इतर भत्ते, आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती या, राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येतील, त्याप्रमाणे असतील.
३) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाच्या सदस्यांचा पदावधी हा तीन वर्षे असेल.
४) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणास, पोट-कलम (१) मध्ये निदेॅशिलेल्या कोणत्याही बाबींची चौकशी करतेवेळी, पुढील बाबींच्या संबंधात, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ खाली एखाद्या दिवाणी दाव्याची न्यायचौकशी करतेवेळी दिवाणी न्यायालयाला जे अधिकार आहेत ते सर्व अधिकार असतील :-
अ) साक्षीदारांना समन्स पाठिविणे व त्यांना हजर राहण्यास भाग पाडणे आणि त्यांची शपथेवर तपासणी करणे;
ब) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्यास फर्मावणे;
क) शपथपत्रांवर पुरावा स्वीकारणे;
ड) साक्षीदारांची किंवा दस्तऐवजांची तपासणी करण्याकरिता आयोगपत्र काढणे; आणि
फ) राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येतील अशा इतर कोणत्याही बाबी.
५) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणास, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाच्या मते, चौकशीच्या विषयवस्तुशी उपयुक्त असतील, किंवा त्याच्याशी संबद्ध असतील अशा मुद्यांवर किंवा बाबींवर माहिती पुरविण्यासाठी कायदेशीर विशेषाधिकारांना अधीन राहून, कोणत्याही व्यक्तीची चौकशी करण्याचा अधिकार असेल, आणि अशा प्रकारे आवश्यक केलेली कोणतीही व्यक्ती, भारतीय दंड संहितेच्या कलमे १७६ आणि १७७ च्या अर्थांतर्गत, अशी माहिती देण्यास विधित बद्ध असल्याचे मानण्यात येईल.
६) या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण एक दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल आणि भारतीय दंड संहितेच्या १७५, १७८, १७९, १८० किंवा २२८ मध्ये विशद केलेला एखादा अपराध प्राधिकरणाच्या नजरेसमोर किंवा त्याच्या समक्ष घडला असेल तेव्हा प्राधिकरणास, त्या अपराध्याला हवालातील स्थानबद्ध करण्याची व्यवस्था करता येईल आणि, त्यांस त्याच दिवशी आपले कामकाज थांबण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्या अपराधाची दखल घेता येईल आणि त्या अपराध्याला या कलमान्वये शिक्षा का करण्यात येऊ नये याची कारणे दाखवण्याची त्याला वाजवी संधी दिल्यानंतर, त्या अपराध्याला, दोनशे रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या द्रव्यदंडाची, आणि द्रव्यदंड भरण्यात कसूर केल्यास, असा द्रव्यदंड लवकर न भरल्याबद्दल, एका महिन्यापर्यंत असू शकेल इतक्या साध्या कारावासाची शिक्षा करता येईल. एखाद्या व्यक्तीवर फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम ३४५ मध्ये केलेल्या कोणत्याही अपराधाचा आरोप केला असल्याचे आणि तो अपराध त्याच्यासमोर किंवा त्याच्या समक्ष घडला असल्याचे राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे कोणत्याही प्रकरणात मत बनले तर त्या व्यक्तीला, द्रव्यदंड भरण्यात कसूर केल्याव्यतिरिक्त कारावासाची शिक्षा किंवा दोनशे रुपयांपेक्षा जास्त द्रव्यदंड ठोठवावा किंवा ते प्रकरण फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ याच्या कलम ३४५ अन्वये निकालात काढू नये असे राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे इतर कोणत्याही कारणास्तव मत बनले असेल तर, अशा राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणास, अपराधाची घटक तथ्ये आणि यात वर तरतूद केल्याप्रमाणे आरोपीची जबानी नोंदवून घेतल्यानंतर, ते प्रकरण, त्या प्रकरणाची न्यायचौकशी करण्याची अधिकारित असणाऱ्या दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवता येईल आणि अशा दंडाधिकाऱ्यासमोर अशा व्यक्तीने उपस्थित रहाण्याकरिता जामीन द्या असे फर्माविता येईल किंवा पुरेसा जामीन देण्यात आला नाही तर, अशा व्यक्तीस अशा दंडाधिकाऱ्याच्या अभिरक्षेत पाठवील. ज्या दंडाधिकाऱ्याकडे असे कोणतेही प्रकरण पाठविण्यात येईल तो दंडाधिकारी, जणू काही ते प्रकरण एखाद्या पोलीस तक्रारीवरुन दाखल करण्यात आले होते त्याप्रमाणे त्यावर पुढील कार्यवाही करील.
७) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणासमोरील प्रत्येक कार्यवाही ही, भारतीय दंड संहितेच्या कलमे १९३ आणि २२८ च्या अर्थांतर्गत आणि कलम १९६ च्या प्रयोजनार्थ एक न्यायिक कार्यवाही असल्याचे मानण्यात येईल. राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण हे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १९५ आणि प्रकरण सव्वीस (२६) च्या सर्व प्रयोजनांसाठी, एक दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल.
८) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणास, साक्षीदार, बळी पडलेली व्यक्ती व त्यांचे कुटुंबीय, ज्यांना तक्रार करण्यासाठी किंवा पुरावा देण्याकरिता कोणत्याही धमकीस किंवा सतावणूकीस तोंड द्यावे लागू शकते, त्यांच्या संरक्षणाची सुनिश्चिती होण्याकरिता, उपाययोजना करण्यासाठी, राज्य शासनास सल्ला देण्याचा अधिकार आहे.
९) अध्यक्षाकडून लेखी प्राधिकृत करण्यात येईल असा राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचा कोणताही सदस्य, कोणत्याही पोलीस ठाण्यास, अटककोठडीस, किंवा पोलीसांकडून स्थानबद्ध करण्यासाठी वापरण्यात येणारी इतर कोणतीही ठिकाणे यांना भेट देऊ शकेल आणि त्यास योग्य वाटल्यास, त्याला एका पोलीस अधिकाऱ्यास बरोबर नेता येईल.
१०) राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, क्षेत्रीय चौकशीच्या प्रयोजनार्थ, चौकशीच्या विषयवस्तूवर चौकशी करण्यासाठी आणि प्राधिकरणास एक अहवाल सादर करण्यासाठी, त्यास योग्य वाटेल अशा एखाद्या व्यक्तीला, निदेश देईल.
