महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम २१:
विशेष पोलीस अधिकारी:
१) आयुक्तास, १.(अधीक्षकास) किंवा राज्य शासनाने या बाबतीत विशेषरीत्या अधिकार प्रदान केलेल्या २.(***) कोणत्याही दंडाधिकाऱ्यास आपल्या प्रभाराखाली येणाऱ्या हद्दीत कोणताही दंगा किंवा गंभीर स्वरुपाचा शांततेचा भंग होण्याची भीती आहे असे सकारण वाटेल आणि नेहमीचे पोलीस दल रहिवाशीचे रक्षण करण्यासाठी व मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी पुरेसे नाही असे त्याचे मत होईल तेव्हा त्यास कोणत्याही वेळी स्वत:च्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिलेल्या आदेशाद्वारे पोलीस दलास कोणत्याही प्रसंगी मदत करण्यासाठी त्यास योग्य वाटेल अशा, १८ ते ५० वर्षेवयाच्या कोणत्याही धडधाकट पुरुषाची विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून नेमणूक करता येईल.
२) अशा रीतीने नेमण्यात आलेल्या प्रत्येक खास पोलीस अधिकाऱ्यास त्याची नेमणूक झाल्यावर,
अ) राज्यशासनाने याबाबत मंजूर केलेल्या नमुन्यातील एक प्रमाणपत्र मिळेल.
ब) साधारण पोलीस अधिकाऱ्यास ज्या शक्ती व विशेषाधिकार असतील व जी उन्मुक्ती मिळेल व जी कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या असतील, त्याच शक्ती व विशेषाधिकार असतील व तीच उन्मुक्ती मिळेल व तीच कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या असतील व साधारण पोलीस अधिकारी म्हणून ज्या प्राधिकाऱ्यांना हाताखाली राहावे लागते त्याच प्राधिकाऱ्यांच्या हाताखाली राहावे लागेल.
———
१. सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६ याच्या कलम ३, अनुसूची अन्वये जिल्हा अधीक्षक या मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
२. सन १९५४ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक २१ याच्या कलम ३, दुसरी अनुसूची अन्वये दुसऱ्या वर्गाच्या मॅजिस्ट्रेटपेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या हा मजकूर वगळण्यात आला.
