भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ४८२ :
अटकेची आशंका वाटणाऱ्या व्यक्तीला जामीन मंजूर करणेकरता आदेश :
१) बिनजामिनी अपराध केल्याच्या आरोपावरुन आपणास अटक होईल असे जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीला सकारण वाटत असेल तेव्हा, या कलमाखाली निदेश मिळण्यासाठी तिला उच्च न्यायालयाकडे किंवा सत्र न्यायालयाकडे अर्ज करता येईल; व ते न्यायालय स्वत:ला योग्य वाटले तर त्या व्यक्तीला अशी अटक झाल्यास तिला जामिनावर साडले जावे असा निदेश देऊ शकेल.
२) जेव्हा उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय पोटकलम (१) खाली निदेश देईल तेव्हा, त्याला अशा निदेशामध्ये त्या विशिष्ट खटल्याची तथ्ये लक्षात घेता स्वत:ला योग्य वाटतील अशा शर्तींंचा समावेश करता येईल व त्यामध्ये पुढील शर्तीही असू शकतील,-
एक) आवश्यक असेल त्याप्रमाणे व तेव्हा ती व्यक्ती पोलीस अधिकाऱ्याला पूसतपासासाठी उपलब्ध झाली पाहिजे अशी शर्त;
दोन) त्या व्यक्तीने त्या प्रकरणाच्या तथ्यांशी परिचित असलेली कोणतीही व्यक्ती न्यायालयासमोर किंवा कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्यासमोर अशी तथ्ये उघड करण्यापासून जेणेकरून परावृत्त होईल अशा प्रकारे तिला प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही प्रलोभन दाखवता कामा नये, धमकी देता कामा नये किंवा वचन देता कामा नये अशी शर्र्त;
तीन) त्या व्यक्तीने न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भारत देश सोडून जाता कामा नये अशी शर्त;
चार) ४८० व्या कलमाखाली जणू काही जामीन मंजूर करण्यात आलेला असावा त्याप्रमाणे त्या कलमाच्या पोटकलम (३) खाली लादली जाईल अशी अन्य शर्त.
३) जर अशा व्यक्तीला त्यानंतर अशा आरोपावरून पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याने वॉरंटाशिवाय अटक केली व ती अटकेच्या वेळी किंवा अशा अधिकाऱ्याच्या हवालतीत असताना कोणत्याही वेळी जामीन देण्यास तयार असेल तर, तिची जामिनावर सुटका केली जाईल; व जर अशा अपराधाची दखल घेणाऱ्या दंडाधिकाऱ्याने आपण प्रथमत: त्या व्यक्तीविरूद्ध वॉरंट काढावे असे ठरवले तर, तो पोटकलम (१) खाली न्यायालयाच्या निदेशानुरूप जामीनपात्र वॉरंट काढील.
४) भारतीय न्याय संहिता २०२३ याच्या कलम ६५ किंवा कलम ७० च्या पोटकलम (२) अन्वये अपराध केल्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस अटक केल्याबद्दल हे कलम लागू असणार नाही.
