Bnss कलम ४०४ : न्यायनिर्णयाची प्रत आरोपीला व अन्य व्यक्तींना द्यावयाची :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ४०४ :
न्यायनिर्णयाची प्रत आरोपीला व अन्य व्यक्तींना द्यावयाची :
१) जेव्हा आरोपीला कारावासाचा शिक्षादेश देण्यात येईल तेव्हा, न्यायनिर्णय घोषित झाल्यानंतर ताबडतोब त्या न्यायनिर्णयाची एक प्रत त्याला विनामुल्य देण्यात येईल.
२) आरोपीच्या अर्जावरून, न्यायनिर्णयाची प्रमाणित प्रत किंवा त्याने तशी इच्छा प्रदर्शित केली असेल तेव्हा, व्यवहार्य असल्यास, त्याच्या स्वत:च्या भाषेतील, नाहीतर न्यायालयाच्या भाषेतील त्याचा अनुवाद त्याला विनाविलंब देण्यात येईल, आणि आरोपीला त्या न्यायनिर्णयावर अपील करता येण्यासारखे असेल अशा प्रत्येक बाबतीत, अशी प्रत विनामुल्य देण्यात येईल:
परंतु, जेव्हा उच्च न्यायालयाने मृत्यूचा शिक्षादेश दिला असेल किंवा कायम केला असेल तेव्हा, आरोपीला न्यायनिर्णयाची प्रमाणित प्रत ताबडतोब विनामूल्य देण्यात येईल- मग त्याने त्याकरता अर्ज केलेला असो वा नसो.
३) पोटकलम (२)चे उपबंध ज्यावर आरोपीला अपील करता येते अशा न्यायनिर्णयाच्या संबंधात जसे लागू होतात तसे ते कलम १३६ खालील आदेशाच्या संबंधात लागू होतील.
४) जेव्हा कोणत्याही न्यायालयाने आरोपीला मृत्यूचा शिक्षादेश दिला असेल आणि अशा न्यायनिर्णयावर हक्काने अपील करणे शक्य असेल तेव्हा, त्याची अपील करण्याची इच्छा असल्यास त्याचे अपील किती अवधीत केले जावे ते न्यायालय त्याला कळवील.
५) पोटकलम (२)मध्ये उपबंधित केले असेल तेवढे वगळून एरव्ही, फौजदारी न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयामुळे किंवा आदेशामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, तिने या संबंधात अर्ज केल्यावर आणि विहित आकार भरल्यावर अशा न्यायनिर्णयाची किंवा आदेशाची किंवा कोणत्याही जबानीची किंवा अभिलेखाच्या अन्य कोणत्याही भागाची प्रत देण्यात येईल :
परंतु, काही विशेष कारणाकरता न्यायालयाला योग्य वाटल्यास न्यायालय त्याला ती प्रत विनामुल्य देऊ शकेल :
परंतु आणखी असे की, न्यायालय, अभियोक्ता अधिकाऱ्याने या निमित्त केलेल्या अर्जावर, राज्य सरकारला अशा निवाड्याची, आदेशाची, प्रतिज्ञापत्राची किंवा रेकॉर्डची प्रमाणित प्रत, विहित समर्थनासह, विनामूल्य प्रदान करेल.
६) उच्च न्यायालय नियमांद्वारे, फौजदारी न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायनिर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या प्रती त्या न्यायनिर्णयाशी किंवा आदेशाशी संबंधित नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला उच्च न्यायालय अशा नियमांद्वारे उपबंधित करील अशी फी तिने भरल्यास आणि अशा शर्तीवर देण्याबाबत उपबंध करू शकेल.

Leave a Reply